नागपूर: विधानसभा में महानगरपालिका के आयुक्त के अधिकार बढ़ाने का विधेयक लाया गया था. इस विधेयक का विरोध करते हुए भाजपा के विधायक आशीष शेलार ने जानकार दी कि अब तक राज्य के मनपा के आयुक्त को २५ लाख रुपए तक अपातकालीन खर्च करने का अधिकार है.
इससे ऊपर का खर्च करने का अधिकार मनपा स्थाई समिति को होता है. सरकार के उक्त विधेयक के हिसाब से जब जब सरकार को लगेगा, तब तब सरकार के विधेयक के अनुसार मनपा के आयुक्त स्तर के अधिकारी स्थाई समिति को दरकिनार कर सैकड़ों – हजारों करोड़ के प्रकल्प को मंजूरी अपने अधिकार से दे सकते हैं।
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15 july 2025
उक्त विधेयक में यह भी कहा कि एक ओर जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारी याने सलेक्टेड कुनबा बदसुलूकी कर रहा, जिसकी खिलाफी पिछले २ दिन से जारी है. ऊपर से सरकार सरकारी अधिकारी के अधिकार में इजाफा करने संबंधी विधेयक लाने का विरोध किया. इससे स्थाई समिति के अधिकार का कम करने का साज़िश है.
