नागपूर : जिल्ह्यातील विकासकामांच्या रखडलेल्या गतीवर अखेर पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कठोर भूमिका घेतली आहे. जिल्हा नियोजन भवनात झालेल्या उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत त्यांनी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला. “निधी आहे, योजना आहेत; पण अंमलबजावणीला विलंब सहन केला जाणार नाही.” ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा, आरोग्य सेवा आणि पाणीपुरवठा या तीन महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर या बैठकीत सखोल चर्चा झाली. कागदोपत्री योजना आणि प्रत्यक्षात अपुरी अंमलबजावणी यातील दरी भरून काढण्याचे निर्देश देत, कामात निष्काळजीपणा आढळल्यास जबाबदारी निश्चित करण्याचे संकेतही देण्यात आले.
पांदण रस्ते: ‘दर्जा नसेल तर काम मान्य नाही’-
मुख्यमंत्री बळीराजा पांदण रस्ता योजनेचा आढावा घेताना बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, शेतकऱ्यांसाठी असलेले रस्ते हे केवळ कागदावर नव्हे, तर प्रत्यक्षात टिकाऊ आणि वर्षभर वापरण्यायोग्य असले पाहिजेत. “दर्जा नसेल, तर काम मंजूर होणार नाही,” असा स्पष्ट इशारा देत त्यांनी अपूर्ण व निकृष्ट कामांवर कारवाईची भूमिका मांडली.
जनआरोग्य योजना: ‘एकही पात्र वंचित राहू नये’-
आरोग्य क्षेत्रात आयुष्मान भारत योजना आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना यांच्या अंमलबजावणीवर नाराजी व्यक्त करण्यात आली. अनेक पात्र नागरिकांना अजूनही लाभ मिळत नसल्याचे निदर्शनास आल्याने, “प्रत्येक पात्र व्यक्तीपर्यंत योजना पोहोचलीच पाहिजे,” असे आदेश देण्यात आले. खासगी व शासकीय रुग्णालयांचा सहभाग वाढवण्यावरही भर देण्यात आला.
पाणीपुरवठा: ‘तातडीने निर्णय, तात्काळ अंमलबजावणी’-
उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर पाणीटंचाईचा मुद्दा गंभीर ठरत असताना, महाराष्ट्र जल जीवन प्राधिकरण आणि नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांना स्पष्ट आदेश देण्यात आले की, प्रलंबित योजना तातडीने पूर्ण करून ग्रामीण व उपनगरांमध्ये नियमित पाणीपुरवठा सुनिश्चित करावा. “योजना रखडल्या तर जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई होईल,” असा थेट इशाराही देण्यात आला.
राजकीय व प्रशासकीय उपस्थिती
बैठकीला आमदार आशिष देशमुख, समीर मेघे, चरणसिंह ठाकूर, संजय मेश्राम यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
