मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारचीः खा. अशोक चव्हाण

कमीशन मिळाल्यामुळे शिवसेनेचा समृद्धीला असणारा विरोध मावळला का ?

मुंबई : भाजप शिवसेना सरकारच्या दिरंगाईमुळे मराठा आरक्षणासाठी आधीच जवळपास चार वर्ष दिरंगाई झाली आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर कारवाई पूर्ण करून ओबीसी सहित इतर कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणाला हात न लावता न्यायालयात टिकेल असे १६ टक्के आरक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांनी केले आहे.

मुंबई येथे पत्रकारपरिषदेत बोलताना खा. चव्हाण म्हणाले की, मराठा आणि मुस्लीम समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात निर्णय घेण्याचा मानस व्यक्त तत्कालीन काँग्रेस सरकारने मराठा आरक्षणाकरीता नारायण राणे समिती आणि मुस्लीम आरक्षणाकरीता मेहमूद उर-रहमान समितीचे गठन केले.

या दोन्ही समित्यांनी अहवाल दिल्यावर काँग्रेस सरकारने मराठा समाजाकरिता १६% आणि मुस्लीम समाजाकरिता ५% आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला व त्याची अंमलबजावणी सुरु केली. अनेकांना या आरक्षणाचा लाभ मिळाला. पण भाजप सरकारने न्यायालयात प्रभावीपणे आरक्षणाच्या बाजूने भूमिका मांडली नाही, म्हणूनच या आरक्षणाला न्यायालयाची स्थगिती मिळाली. २०१४ मध्ये काँग्रेस सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत आणलेल्या अध्यादेशात एका शब्दाचाही बदल करता सरकारने त्याचा कायदा केला. गेली ३ वर्षे भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने वेळकाढूपणा करत न्यायालयात हे प्रकरण प्रलंबित ठेवले आहे.

जवळपास 18 महिने शपथपत्र सादर न करणे, उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतरही वेळ काढत रहाणे असे मार्ग अवलंबले. सरकारच्या दृष्टीकोनातून मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल अतिशय महत्वपूर्ण आहे असे असेल तर मागासवर्गीय आयोगाचे गठन करून २०१७ रोजी मराठा आरक्षणाचा अभ्यास करण्यासाठी सोपवण्याचा निर्णय घेतला गेला जो २०१५ सालीच घेतला असता तर ४२ जणांचे प्राण वाचले असते.

मागासवर्गीय आयोगाने अहवाल दिला आहे तो अहवाल सरकारने तातडीने विधिमंडळाच्या पटलावर ठेवावा. व लवकरात लवकर कारवाई पूर्ण करून ओबीसी सहित इतर कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणाला हात न लावता न्यायालयात टिकेल असे १६ टक्के सरकारने द्यावे. अविरत कुठलाही खंड न पडता आरक्षणाचा लाभ समाजाला मिळू लागला तर काँग्रेस पक्ष त्याचे स्वागत करेल असे सांगून धनगर आणि मुस्लीम आरक्षणाबाबतही सरकार आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही. काँग्रेस पक्ष सरकारला या समाजांची फसवणूक करू देणार नाही असेही खा. चव्हाण म्हणाले.

पुढे बोलताना ते म्हणाले की, समृद्धी महामार्गाला बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव द्यावे अशी मागणी राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून केली आहे. समृद्धी महामार्ग तर हाणून पाडूच, शिवाय शेतकऱ्यांची इंचभरही जमीन संपादित होऊ देणार नाही असे सांगत उद्धव ठाकरे यांनी समृध्दी महामार्गाला विरोध करत सभा घेतल्या होत्या. आज त्यांचे मंत्री समृध्दी महामार्गाला बाळासाहेब ठाकरेंचे नाव देण्याची मागणी करित आहेत. शिवसेनेला कमिशनचा हिस्सा मिळाल्यामुळेच शिवसेनेचा समृध्दी महामार्गाला असणारा विरोध मावळला आहे का ? असा प्रश्न खा. अशोक चव्हाण यांनी उपस्थित केला.