नवी दिल्ली : अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसाठी बढत्यांमध्ये राखीव जागा ठेवणे राज्यघटनेस अनुसरून आहे की नाही याविषयी घटनापीठाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत आरक्षणाने अंतरिम बढत्या देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकारला तोंडी मुभा दिली. यामुळे विविध सरकारी खात्यांमध्ये ठप्प झालेल्या बढत्या दिल्या जाऊन, सुमारे १४ हजार रिक्त पदे भरणे शक्य होईल.
बढत्यांमधील आरक्षणाला बेमुदत मुदतवाढ देणारा कार्मिक विभागाचा
१३ आॅगस्ट १९९७ चा कार्यालयीन आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी आॅगस्टमध्ये घटनाबाह्य ठरवून रद्द केला होता. त्याविरुद्ध केलेली विशेष अनुमती याचिका (एसएलपी) तातडीने सुनावणीस घेण्याची विनंती केंद्र सरकारने सोमवारी केली होती. त्यानुसार न्या. आदर्श कुमार गोयल व न्या. अशोक भूषण यांच्या सुटीकालीन खंडपीठापुढे ही ‘एसएलपी’ आली, तेव्हा अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंग यांनी याआधी याच मुद्द्यावरील दोन प्रकरणांत ‘जैसे थे’ आदेश दिले गेले आहेत. एका प्रकरणात तर न्यायालयाने अपील प्रलंबित आहे, म्हणून बढत्यांमध्ये आरक्षण राबविण्यास सरकारला आडकाठी येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे, याकडे लक्ष वेधले.
यावर मनिंदर सिंग यांना न्या. गोयल म्हणाले की, कायद्याने तुम्ही आरक्षणाने बढत्या देऊ शकता, असे तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्ही त्यानुसार कार्यवाही करू शकता. त्यासाठी हे प्रकरण एवढ्या तातडीने सुनावणीस आणण्याची गरजही नव्हती. यावर मनिंदर सिंग म्हणाले की, उद्या आम्हाला दोष दिला जाऊ नये, यासाठी खात्री करून घेण्यासाठी मुद्दाम उल्लेख केला. केंद्राची ही ताजी एसएलपी आता अन्य प्रलंबित प्रकरणांसोबत सुनावणीस येणार आहे.
महाराष्ट्रातील प्रकरण होते मुख्य
न्यायालयाने घटनापीठापुढील ज्या प्रकरणाच्या अंतिम निकालास अधीन राहून ही मुभा दिली ते महाराष्ट्रातील आहे. महाराष्ट्र सरकारचा बढत्यांमध्ये आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला.
त्याविरुद्ध महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या अपिलावर सुनावणी करताना तीन न्यायाधीशांच्या पीठाने ११ वर्षांपूर्वीच्या एम. नागराज प्रकरणातील मूळ निकालावर फेरविचार होणे गरजेचे आहे, असे म्हणून हा विषय घटनापीठाकडे सोपविला. या सुनावणीसाठी घटनापीठाची स्थापना अद्याप झालेली नाही.
