नागपूर : राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांची तयारी वेगात सुरू केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर बुधवारी प्रशासनाने राज्यातील २४७ नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींमधील अध्यक्षपदांसाठी आरक्षणाची घोषणा केली. नागपूर जिल्यातील ११ नगरपरिषदांसाठी अध्यक्षपदांचे आरक्षण निश्चित करण्यात आले असून, कामठी नगरपरिषद सामान्य प्रवर्ग (पुरुष) तर बूटीबोरी नगरपरिषद अनुसूचित जाती (पुरुष) प्रवर्गासाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला ३१ जानेवारीपूर्वी राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका पार पाडण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार आयोगाने नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या आरक्षणाच्या घोषणा सुरू केल्या आहेत.
या नव्या आरक्षण यादीनुसार, नागपूर जिल्यात यंदा महिला नेतृत्वाचे वर्चस्व दिसून येणार आहे. अनेक नगरपरिषदांच्या अध्यक्षपदे महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहेत. राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या विधानसभेतील कामठी नगरपरिषद सामान्य प्रवर्ग (पुरुष) तर हिंगणा मतदारसंघातील वाडी नगरपरिषद आणि काटोल मतदारसंघातील नरखेड नगरपरिषदही सामान्य प्रवर्ग (पुरुष) वर्गासाठी आरक्षित ठरल्या आहेत.
याशिवाय, उमरेड नगरपरिषद ओबीसी (महिला) प्रवर्गासाठी राखीव ठेवली आहे. तर कन्हान-पिंपरी, रामटेक आणि खापा नगरपरिषदांमध्ये ओबीसी (पुरुष) अध्यक्ष असतील. वानाडोंगरी आणि दिडडोहदेवी नगरपरिषदांमध्ये अनुसूचित जाती (महिला) वर्गातील अध्यक्ष नेमले जाणार आहेत, तर बूटीबोरी आणि कलमेश्वर नगरपरिषदांमध्ये अनुसूचित जाती (पुरुष) प्रवर्गाला अध्यक्षपदाचे आरक्षण मिळाले आहे.
या घोषणेनंतर जिल्ह्यातील राजकीय वातावरणात चांगलीच हलचल निर्माण झाली आहे. संभाव्य उमेदवारांनी प्रचाराची तयारी सुरू केली असून, स्थानिक पातळीवर सत्तासमीकरणेही बदलताना दिसत आहेत.