नागपूर : डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष होताच त्यांनी अमेरिकन इतिहासातील सर्वात मोठा हद्दपारी कार्यक्रम सुरू केला. या कार्यक्रमांतर्गत ट्रम्प यांनी बेकायदेशीर स्थलांतरितांना त्यांच्या देशात परत पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे राहत असलेल्या सुमारे १८००० भारतीयांची ओळख पटवली असून त्यांना लवकरच भारतात पाठविण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. अमेरिकेचे लष्करी विमान बेकायदेशीर भारतीय स्थलांतरितांना घेऊन कधीही भारतात पोहोचू शकते. बेकायदेशीर भारतीय स्थलांतरितांची पहिली तुकडी अमेरिकन सी-१४७ विमानाने भारतात येत आहे.
या विमानात १०४ भारतीय आहेत.हे विमान अमृतसर विमानतळावर उतरेल, जिथे पोलिस आणि प्रशासन सतर्क आहे. विमानतळावर उपस्थित असलेल्या अमेरिकन दूतावासाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, विमानात एकूण १०४ भारतीय होते, ज्यात १३ मुले, ७९ पुरुष आणि २५ महिलांचा समावेश होता. या भारतीयांपैकी ३३ जण गुजरातचे आहेत जे अमृतसर विमानतळावरच राहतील आणि तेथून त्यांना थेट गुजरातला पाठवले जाईल.
मिळालेल्या माहितीनुसार, अमेरिकेतून हद्दपार करण्यात आलेल्या भारतीयांना मेक्सिको-अमेरिका सीमेवरून पकडण्यात आले. असे म्हटले जात आहे की ते कायदेशीररित्या भारत सोडून गेले होते परंतु त्यांनी चुकीच्या मार्गाने अमेरिकेत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला होता.या लोकांना भारतात आल्यावर अटक करण्याचा कोणताही आधार नाही कारण त्यांनी कोणत्याही प्रकारे भारतीय कायद्यांचे उल्लंघन केलेले नाही.आम्ही तुम्हाला सांगतो की अमेरिकन हवाई दलाचे सी-१७ ग्लोबमास्टर विमान टेक्सासजवळील अमेरिकन लष्करी तळावरून अमेरिकेत राहणाऱ्या बेकायदेशीर भारतीय स्थलांतरितांना घेऊन उड्डाण करत होते.
या विमानात १०४ बेकायदेशीर भारतीय स्थलांतरित आहेत.ट्रम्प सरकार बेकायदेशीर स्थलांतरितांना नेण्यासाठी लष्करी विमानांचा वापर करत आहे, हे आम्ही तुम्हाला सांगतो. यापूर्वी, अमेरिकन लष्करी विमानाने ग्वाटेमाला, पेरू आणि होंडुरास येथेही बेकायदेशीर स्थलांतरितांना पाठवण्यात आले होते.
२७ जानेवारी रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी झालेल्या दूरध्वनी संभाषणानंतर ट्रम्प यांनी सांगितले होते की, अमेरिकेतून बेकायदेशीर भारतीय स्थलांतरितांना परत बोलावण्यासाठी भारत योग्य पावले उचलेल. अंदाजानुसार, अमेरिकेत सुमारे १८,००० बेकायदेशीर भारतीय स्थलांतरित आहेत ज्यांना भारतात पाठवण्याची आवश्यकता आहे. ट्रम्प सत्तेत आल्यानंतर, भारत सरकारने ही समस्या सोडवण्यासाठी अमेरिकेसोबत एकत्र काम करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती.
