नागपूर: लोकप्रतिनिधित्व कायद्यांतर्गत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर कारवाई केली जाऊ शकत नाही, असा निर्वाळा गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिल्याने फडणवीस यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
गुरुवारी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी एका फौजदारी प्रकरणात सदर निर्णय दिला.
फडणवीस यांनी २०१४ मधील विधानसभा निवडणुकीत दक्षिण-पश्चिम नागपूर मतदारसंघातून नामनिर्देशनपत्र दाखल केले होते. त्या नामनिर्देशनपत्रासोबत सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी आरसीसी क्र. ३४३/२००४-मदनलाल पराते वि. शशिकांत हस्तक व इतर (भादंवितील २१७, २१८, ४२५, ४६६, ४६७, ४६८, ४७०, ४७४, ५०६, १०९, ३४ या कलमांचा समावेश) व आरसीसी क्र. २३१/१९९६-मदनलाल पराते वि. देवेंद्र फडणवीस (भादंवि कलम ५०० चा समावेश) या प्रलंबित प्रकरणांची माहिती दिली नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर लोक प्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम १२५-ए अंतर्गत कारवाई करण्यात यावी या मागणीसाठी नागपुरातील अ‍ॅड. सतीश उके यांनी प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी (जेएमएफसी) न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती.
७ सप्टेंबर २०१५ रोजी जेएमएफसी न्यायालयाने प्राथमिक बाबी लक्षात घेता उके यांचा अर्ज खारीज केला. त्यामुळे उके यांनी सत्र न्यायालयात धाव घेऊन रिव्हिजन अर्ज दाखल केला होता. ३० मे २०१६ रोजी तत्कालीन प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश पुष्पा गणेडीवाला यांनी उके यांचा अर्ज मंजूर करून जेएमएफसी न्यायालयाचा निर्णय अवैध ठरवून रद्द केला. तसेच, जेएमएफसी न्यायालयाला या प्रकरणावर नव्याने निर्णय देण्याचा आदेश दिला. परिणामी, फडणवीस यांनी उच्च न्यायालयात रिव्हिजन अर्ज दाखल करून सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने फडणवीस यांचा अर्ज मंजूर केला. तसेच, सत्र न्यायालयाचा निर्णय रद्द करून जेएमएफसी न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.
लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम ३३-ए-१ अनुसार प्रतिज्ञापत्रामध्ये दोन वर्षे व त्यापेक्षा जास्त कारावासाची तरतूद असलेल्या, दोषारोप निश्चित झालेल्या आणि एक वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा झालेल्या प्रकरणांची माहिती देणे आवश्यक आहे. फडणवीस यांनी लपवून ठेवलेल्या गुन्ह्यांमध्ये दोन वर्षे व त्यापेक्षा जास्त कालावधीच्या शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळे कलम १२५-ए मधील तरतुदींचा भंग झाल्याने फडणवीस यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई करण्यात यावी असे अ‍ॅड. उके यांचे म्हणणे होते.
सत्र न्यायालयाने जेएमएफसी न्यायालयाचा निर्णय अवैध ठरवून चूक केली असे प्रखर निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले. सत्र न्यायालयाच्या निर्णयात गंभीर अवैधता आहे. त्या निर्णयात फडणवीस यांना जेएमएफसी न्यायालयात हजर होण्यास सांगण्यात आले होते. ते निर्देश चुकीचे ठरविण्यात आले. जेएमएफसी न्यायालयाचा निर्णय अवैध ठरवताना सत्र न्यायालयाने नोंदविलेल्या निरीक्षणावरही आक्षेप घेण्यात आला. जेएमएफसी न्यायालयाचा निर्णय छोटा असला तरी, कायदेशीर आहे. अनेकदा मोठ्या निर्णयांमध्ये काहीच कारणे दिलेली नसतात. निर्णयाची योग्यता लांबीवरून नाही तर, विश्लेषण व तर्कसंगतीवरून ठरते असे उच्च न्यायालयाने नमूद केले.
उच्च न्यायालयात फडणवीस यांच्या वतीने वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील मनोहर यांनी बाजू मांडली. त्यांनी उके यांच्या तक्रारीतील दावे निरर्थक ठरवले. लोक प्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम ३३-ए-१ अनुसार दोन वर्षे व त्यापेक्षा जास्त कालावधीच्या कारावासाची शिक्षा असलेल्या आणि दोषारोप निश्चित झालेल्या प्रकरणांची माहिती प्रतिज्ञापत्रात देणे आवश्यक आहे. २०१४ मध्ये जेएमएफसी न्यायालयाने तक्रारीत नमूद प्रकरणांची केवळ दखल घेतलेली होती. दोषारोप निश्चित झालेले नव्हते. त्यामुळे कलम ३३-ए-१ व कलम १२५-ए अंतर्गतच्या तरतुदींचा भंग झाला नाही असे मनोहर यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यांना अ‍ॅड. उदय डबले यांनी सहकार्य केले.
