मुंबई : राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात महिलांसाठी महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी मुंबई महानगर क्षेत्रातील शासकीय महिला कर्मचाऱ्यांसाठी “कम अर्ली-गो अर्ली” ही सुविधा सुरू करण्याची माहिती विधान परिषदेत दिली.
आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या विशेष चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य शासन विविध पावले उचलत असल्याचे सांगितले. या नव्या निर्णयानुसार महिला कर्मचाऱ्यांना सकाळी ९.१५ ते ९.४५ दरम्यान कार्यालयात हजर राहून नेहमीपेक्षा आधी काम सुरू करता येईल. त्यांनी जितका वेळ आधी काम केले, तितकाच वेळ संध्याकाळी कार्यालयातून लवकर निघण्याची सवलत दिली जाणार आहे. त्यामुळे साधारण ३० मिनिटे लवकर घरी जाण्याची मुभा मिळणार आहे.
या निर्णयामुळे गर्दीच्या वेळी प्रवास करणाऱ्या महिलांना मोठा दिलासा मिळेल, तसेच कार्यालयीन वेळेचे नियोजन करणेही सोपे होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
यावेळी महिलांच्या आर्थिक सबलीकरणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचीही माहिती देण्यात आली. ‘लाडकी बहीण’, ‘नमो महिला सक्षमीकरण’, ‘लेक लाडकी’, ‘अन्नपूर्णा’ आणि ‘लखपती दीदी’ या योजनांमुळे महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. बचत गटांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी यासाठी ‘उमेद मॉल’, ‘उमेद मार्ट’ आणि ‘महालक्ष्मी सरस’सारखे उपक्रम सुरू असून या वस्तूंची ऑनलाइन विक्रीही सुरू करण्यात आली आहे.
तसेच राज्यातील अंगणवाडी केंद्रांमध्ये सुविधा वाढविण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे सांगताना त्यांनी १७ हजार २५४ अंगणवाडी केंद्रांना पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहिती दिली. महिलांच्या सुरक्षेसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यात येत असून छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, चर्चगेट स्थानक आणि बोरिवली स्थानक येथे सायबर गुन्ह्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विशेष यंत्रणा उभारण्यात आली आहे.
महिलांना सुरक्षित, सन्मानजनक आणि समान संधी देणारा समाज घडवण्याचा सरकारचा प्रयत्न कायम राहील, असेही सुनेत्रा पवार यांनी स्पष्ट केले.
