नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने संकटात असलेल्या साखर उद्योगाला उभारी देण्यासाठी ५ हजार ५०० कोटींच्या मदत निधीला मंजुरी दिली आहे. या निधीअंतर्गत गाळप हंगाम २०१८-१९ मधील ५० लाख टन साखर निर्यातीसाठी कारखान्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम व वाहतुकीसाठी अनुदान दिले जाणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक विषयांसंबंधीच्या समितीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. हा निर्णय कारखान्यांकडे शेतकऱ्यांची असलेली १३ हजार ५०० कोटी रुपयांची थकबाकी चुकती व्हावी, यासाठी घेण्यात आला आहे. साखर उद्योगाला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी हे दुसरे मोठे पॅकेज केंद्र सरकारकडून जाहीर करण्यात आले आहे. यापूर्वी केंद्र सरकारने जून महिन्यात साखर उद्योगासाठी ८ हजार ५०० कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर होते.
विक्रमी साखर उत्पादनाच्या शक्यतेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय ग्राहक व संरक्षण मंत्रालयाने शेतकऱ्यांना येत्या गाळप हंगामासाठी एफआरपीवर १३.८८ रुपये प्रति क्विंटल मदत निधी देण्याची शिफारस केली आहे. यांतर्गत ४ हजार १६३ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. चालू गाळप हंगामात प्रति क्विंटल ५.५० रुपये अनुदान देण्यात येत आहे. ही रक्कम केंद्र सरकारकडून साखर कारखान्यांकडे उपलब्ध असलेल्या माहितीच्या आधारे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर जमा केली जाणार आहे.
वाहतूक अनुदानाअंतर्गत बंदरांपासून १०० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या कारखान्यांना वाहतुकीसाठी प्रति टन १००० रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. तर किनारपट्टीय राज्यांमध्ये बंदरांपासून १०० किलोमीटर पेक्षा अधिक अंतरावर असलेल्या कारखान्यांना प्रति टन २५०० रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. या वाहतूक अनुदानासाठी जवळपास १ हजार ३७५ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे.
