मुंबई : मद्यनिर्माता ते मद्यविक्री दुकानांची जोडणी संगणकीकृत यंत्रणेच्या माध्यमातून करुन उत्पादन शुल्क विभागाने करचोरीला आळा घालावा, असे स्पष्ट निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिले.
राज्याच्या महसूलवाढीबाबत उपाययोजना करण्याच्या अनुषंगाने राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची आढावा बैठक श्री. पवार यांनी घेतली.
अवैध मद्यविक्री, हातभट्टी निर्मितीमुळे राज्याच्या महसुलात होणारी तूट टाळण्यासाठी पोलीस आणि उत्पादन शुल्क विभागाने संयुक्त छापे टाकावेत. अवैध मद्यनिर्मितीच्या अनुषंगाने दाखल तक्रारीत शिक्षेचे प्रमाण वाढविण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात. साखर कारखान्यांच्या डिस्टीलरी प्रकल्पातून स्पिरिट चोरीला आळा घालावा. इथेनॉलनिर्मितीला प्रोत्साहन देण्याच्या धोरणाची अंमलबजावणी करुन महसूलवाढीसाठी उपाययोजना कराव्यात.
श्री. पवार यांनी सूचना दिल्या की, वाईन शॉपमधून सिलबंद मद्याच्या विक्रीत कमाल किरकोळ किंमतीचे (एमआरपी) सर्रास उल्लंघन होते. त्याबाबतही विभागाने नियमित कारवाई करावी. प्रलंबित अपीले जलदगतीने निकालात काढण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करावी. लेबल मंजुरी, करगळती रोखण्यासाठी अन्य राज्यातील संगणकीकृत प्रणालींचा अभ्यास करुन तशा प्रकारची यंत्रणा निर्माण करावी.
बैठकीत श्रीमती नायर-सिंह आणि श्रीमती लवंगारे-वर्मा यांनी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे विभागाची माहिती सादर केली.
यावेळी वित्त राज्यमंत्री शंभुराज देसाई, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा, राजीव मित्तल, उत्पादन शुल्क विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती वल्सा नायर-सिंह, आयुक्त श्रीमती प्राजक्ता लवंगारे- वर्मा आदी यावेळी उपस्थित होते.
