नागपूर : राज्यातल्या अनेक भागांतून मुस्लीम भाविक सौदी अरेबियातील हज यात्रेसाठी दरवर्षी जातात. त्यामुळे हज यात्रेकरूंवर लावण्यात आलेला जीएसटी कमी करावा,अशी मागणी आमदार असिफ शेख व आमदार अबू आझमी यांनी केली आहे. हज यात्रेकरुंच्या प्रवासावर लावण्यात आलेल्या जीएसटीचा मुद्दा विधानसभेत चर्चेत आला आहे.
विधानसभेत माहिती देताना शेख यांनी सांगितले, येत्या २० जुलैला देशातून हजारोच्या संख्येने मुस्लीम समुदायातील भाविक हज यात्रेसाठी मक्का याठिकाणी जाणार आहेत. मात्र, केंद्रीय हज कमिटीच्या माध्यमातून जाणाऱ्या हज यात्रेवर १८ टक्के जीएसटी कर लावण्यात आला आहे.
तर स्वतंत्रपणे जाणाऱ्या हज यात्रेकरुंच्या प्रवासावर ५ टक्के जीएसटी लावण्यात आला आहे. हज कमिटीच्या माध्यमातून यात्रेसाठी जाणारे अल्पसंख्याक हे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसतात. त्यामुळे ते सरकारने दिलेल्या सवलतीत हजची यात्रा करतात. पण सरकारने त्यांनाच जीएसटीचा भुर्दंड लावल्याची खंत शेख यांनी व्यक्त केली.
यादरम्यान, राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केंद्रीय समितीत हज यात्रेकरूंची बाजू मांडावी, असेही त्यांनी विधानसभेत म्हटले आहे. तसेच समाजवादी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष अबू आझमी यांनीही हज यात्रेकरूंवर लावण्यात आलेला जीएसटी कर कमी करावा, अशी मागणी केली. केंद्रीय स्तरावर इतर धर्मियांना विविध सवलतींचा कोट्यवधी रुपयांचा लाभ दिला जातो, त्याचप्रमाणे अल्पसंख्याक समुदायाचा विचार करावा, असे त्यांनी म्हटले.
