– जाँच के डर से सभी ने चुप्पी साधी

नागपुर – जिला परिषद के दौरे पर आई पंचायत राज कमेटी (पीआरसी) को खुश करने के लिए करोड़ों रुपये की वसूली की जांच पर रोक लगा दी गई है.

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PARC समिति के लिए प्रत्येक कर्मचारी से लगभग पांच हजार रुपये लिए गए। इसके लिए विशेष वसूली अधिकारी नियुक्त किए गए थे। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुम्भोजकर इन सभी लेन-देन का विरोध कर रहे थे। लेकिन आप तीन साल में बदल जाओगे, हमारा क्या होगा ? प्रारंभिक जानकारी यह है कि पीआरसी के नाम पर करीब 3.5 करोड़ रुपये की वसूली की गई है।

पीआरसी अध्यक्ष ने साफ़ साफ़ शब्दों में कहा था कि हमारे नाम पर रसीदें क्यों फाड़ी जा रही हैं। साथ ही सीईओ कुंभोजकर को इसकी जांच के आदेश दिए गए थे। पीआरसी को लौटे तीन महीने बीत जाने के बावजूद अभी जांच शुरू नहीं होना समझ से परे हैं.

पीआरसी मार्च में जिला परिषद के तीन दिवसीय दौरे पर आई थी। समिति के समक्ष मुद्दों का निराकरण के लिए धन जुटाया गया था। काफी चर्चा थी कि इसके लिए सभी को ‘टारगेट’ दिया गया था। सोशल मीडिया पर शिक्षकों को दो हजार रुपये देने का मैसेज भेजा गया।

उल्लेखनीय यह है कि उक्त मामले की जानकारी वरिष्ठों तक पहुँच गई है,देर सबीर जाँच होने की संभावना से सभी सम्बंधित भयभीत हैं.इसलिए सभी मूक प्रदर्शन कर रहे हैं.