नागपूर: नागपूर सुधार प्रन्यासने महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभेला दिलेल्या भूखंडापोटी १६३ कोटी रूपये वसूल करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असताना नगरविकास राज्यमंत्र्यांनी ही रक्कम केवळ ८ कोटी रूपये करून राज्याच्या तिजोरीत येणाऱ्या १५५ कोटी रूपयांच्या महसुलावर पाणी सोडले, असा आरोप करून विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी विधानसभेत लावून धरली
अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोलताना त्यांनी भ्रष्टाचाराविरूद्धच्या कारवाईबाबत भाजप-शिवसेना सरकारच्या उदासीन भूमिकेचा चांगलाच समाचार घेतला. ते म्हणाले की, नागपूर सुधार प्रन्यासने महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा या संस्थेला दिलेल्या भूखंडावर वोकहार्ट हे खासगी रूग्णालय सुरू आहे. या रूग्णालयाचा मागील १० वर्षातील व्यवसाय सुमारे १०० कोटींचा आहे. या भूखंडावर पूर्वी कमी भाडेपट्टी आकारण्यात आल्याने नागपूर खंडपिठाने सुधारीत भाडेनिश्चिती करण्याचे आदेश दिले होते. नागपूर सुधार प्रन्यासने नवीन परिगणना करून या भूखंडाच्या व्यावसायिक वापरासाठी संबंधित संस्थांनी व्याजासह १६३ कोटी रूपये भरावे, असे निर्देश दिले. दरम्यान नागपूर खंडपिठाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने नागपूर खंडपिठाचा निर्णय कायम ठेवला. या परिस्थितीत राज्य सरकारने एका खासगी रूग्णालय सुरू असलेल्या भूखंडाच्या भाडेपट्टीत हस्तक्षेप करायला नको होता. परंतु, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभेने केलेल्या अपिलाच्या आधारे नगरविकास राज्यमंत्र्यांनी भाडेपट्टीची रक्कम १६३ कोटी रूपयांऐवजी केवळ ८ कोटी देय असल्याचे आदेश दिले.
हे आदेश देताना नगरविकास राज्यमंत्र्यांनी नमूद केलेल्या कारणांचा विरोधी पक्षनेत्यांची चांगलाच समाचार घेतला. ते म्हणाले की, याच भूखंडावर ३१ हजार रूपये प्रति चौरस मीटर दराने व्यवहार झालेले असताना सरकारने या जागेपासून दूर असलेल्या भूखंडांचे दर गृहित धरून संबंधित संस्थांना आर्थिक लाभ मिळवून दिला. परिगणना करण्यासंदर्भातील कलम ७ (३) मध्ये संबंधित भूखंडावर व्यवहार झालेले नसतील तर आजुबाजूच्या भुखंडांचे व्यवहार तपासण्याची तरतूद आहे. परंतु, या प्रकरणामध्ये याच भूखंडावर महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभेने ३१ हजार चौरस मीटर दराने व्यावसायिक गाळे विक्री केल्याचे करार उपलब्ध असल्याने आजुबाजूच्या जमिनीचे व्यवहार तपासण्याची आवश्यकताच नव्हती,असे विखे पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
नागपूर सुधार प्रन्यासकडून परिगणना होत असताना महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभेला सुनावणी देण्यात आली नाही, असेही राज्य सरकारच्या आदेशात नमूद आहे. परंतु, प्रत्यक्षात १८ नोव्हेंबर व ३ डिसेंबर २०१६ रोजी झालेल्या सुनावणीला संबंधित संस्था उपस्थित होत्या, असे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले आहे.
एकिकडे राज्याची आर्थिक परिस्थिती चांगली नाही म्हणून सर्वसामान्य जनतेवर करवाढ लादली जाते आहे. व्यापक जनहिताच्या योजनांमध्ये ५० टक्क्यांपर्यंत निधी कपात केली जाते आहे. हजारो शाळा बंद केल्या जात आहेत. सरकारकडे निधीच नसल्यामुळे विक्रमी पुरवणी मागण्या मांडल्या जात आहेत. दुसरीकडे नागपूर सुधार प्रन्यास या राज्य शासनाच्याच प्राधिकरणाने एका खासगी व व्यावसायिक कंपनीकडे रितसर केलेल्या १६३ कोटी रूपयांची मागणी एका फटक्यात तब्बल १५५ कोटी रूपयांनी कमी करून त्यांना सरकारने त्यांना आर्थिक लाभ मिळवून दिला जातो, हे लोकहितकारी सरकारचे निदर्शक नाही. राज्य शासनाच्या हितांकडे दुर्लक्ष करून एका खासगी संस्थेला १५५ कोटी रूपयांचा लाभ मिळवून देण्यात आल्याने हे संपूर्ण प्रकरण संशयास्पद आणि नगरविकास राज्यमंत्र्यांच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याइतपत गंभीर आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने नगरविकास राज्यमंत्र्यांचा राजीनामा घ्यावा आणि त्यांच्या आदेशाला स्थगिती देऊन उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नागपूर सुधार प्रन्यासने ठरविलेल्या रक्कमेची तातडीने वसुली सुरू करावी, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यावेळी केली.
लोकायुक्तांच्या आक्षेपानंतरही गृहनिर्माण मंत्र्यांची बडतर्फी का नाही?
मुंबईतील ताडदेवस्थित एमपी मिल कंपाऊंड येथील एसआरए प्रकल्पातील घोटाळ्यावरूनही विखे पाटील यांनी गृहनिर्माण मंत्र्यांवर तोफ डागली. ते म्हणाले की, राज्याच्या गृहनिर्माण मंत्र्यांनी सर्व नियम बाजुला सारून आणि मुख्यमंत्र्यांना अवगत केल्याची असत्य माहिती देऊन संबंधित एफएसआय अन्यत्र वापरास मंजुरी दिली आणि संबंधित विकासक एसडी डेव्हलपर्सला ५०० कोटी रूपयांचा फायदा मिळवून दिल्याचा आरोप आम्ही पावसाळी अधिवेशनात केला होता. या प्रकरणाची लोकायुक्तांमार्फत चौकशी सुरू असून, आपल्या प्रथमदर्शनी अहवालात त्यांनी अत्यंत गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत. झोपडपट्टी पूनर्वसन कायद्यांतर्गत मिळणारे लाभ इतर कुठल्याही प्रकल्पग्रस्तांना देण्याचे प्रावधानच कायद्यात नसताना गृहनिर्माण मंत्र्यांनी संबंधित फाइलला मंजुरी दिली. संबंधित झोपडपट्टी पूनर्वसन प्रकल्पातील गृहनिर्माण सोसायटीने सर्वसाधारण सभेचा ठराव करून आपणास वाढीव बांधकाम नको असल्याचे एसआरएने गृहनिर्माण विभागाला पाठवलेल्या फाइलमध्ये नमूद आहे. परंतु,संबंधित सोसायटीने केलेल्या या ठरावाची प्रतच संबंधित फाइलमध्ये उपलब्ध नाही. खरे तर संबंधित सोसायटीने असा कोणताही ठरावच केलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर एसआरएने गृहनिर्माण मंत्र्यांकडे शिफारसच करायला नको होती. परंतु, एसआरएने केलेल्या या शिफारसीला मुख्यमंत्र्यांना अवगत केल्याचे सांगून गृहनिर्माण मंत्र्यांनी मंजुरी देणे बेकायदेशीरपणे व पदाचा दुरूपयोग असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले. या आरोपांना लोकायुक्तांच्या प्रथमदर्शनी अहवालात दुजोरा मिळालेला असल्याने गृहनिर्माण मंत्र्यांचा तातडीने राजीनामा का घेतला नाही, अशी विचारणाही विखे पाटील यांनी यावेळी सरकारला केली.
लोकायुक्तांनी यासंदर्भात गृहनिर्माण मंत्र्यांना आपली बाजू मांडण्यासाठी ६ डिसेंबरची तारीख दिली होती. पण मी गुजरात निवडणुकीत व्यस्त आहे आणि नंतर हिवाळी अधिवेशन आहे, असा युक्तीवाद करून त्यांनी चार आठवड्यांची वेळ मागून घेतली. इतके गंभीर आरोप असताना गृहनिर्माण मंत्री गुजरात निवडणूक व हिवाळी अधिवेशनाचे कारण सांगून मंत्री चौकशीपासून वेळकाढूपणा करतात, हे पारदर्शकतेचं लक्षण आहे का? गुजरातची निवडणूक आहे म्हणून महाराष्ट्राचे मंत्री लोकायुक्तांसमोर जाण्यास नकार देतात. आमच्या मंत्र्यांनी गुजरातचा ठेका घेतला आहे का? आणि त्यांनी हिवाळी अधिवेशनाचे कारण सांगितले पण ते तर अधिवेशनात फारसे दिसलेच नाही, असे सांगून विखे पाटील यांनी गृहनिर्माण मंत्र्यांना तातडीने पदमुक्त करण्याची मागणी केली.
