रामटेक– कोरोना संक्रमण के दौरान पुरे देश में 3 महीने से लॉकडाउन है. इस दौरान लोगों के पास काम और रोजगार बंद होने के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक ने देश के सभी बैंको, संस्थाओ और अन्य संस्थाओ को छह महीने कर्ज वसूली न करने के आदेश दिए है. लेकिन छोटी संस्थाओ की ओर से और कई कर्ज देनेवाली संस्थाओ की ओर से बचत गट की महिलाओ पर कर्ज वसूली के लिए दबाव डाला जा रहा है. यह मामला रामटेक में सामने आया है.
जिले के पालकमंत्री और राज्य के ऊर्जामंत्री नितिन राऊत, गृहमंत्री अनिल देशमुख को दिए गए निवेदन से यह मांग की गई है. ऐसी संस्थाओ पर कार्रवाई की जाए. जानकारी के अनुसार बचत गट की महिलाओ को अनाप शनाप ब्याजदर पर कर्ज दिया जाता है. इसके बाद वसूली के लिए परेशान किया जाता है. वसूली के लिए इन महिलाओ के घरों का सामान जब्त करना भी इन संस्थाओ का स्वभाव है. फिलहाल देशभर में लॉकडाउन है. चार महीने होने पर आने के कारण बचत गटों पर इसका सीधा असर हुआ है. रिज़र्व बैंक के आदेश के बाद भी इस तरह से कर्ज की वसूली के लिए परेशान करना नियमों का सीधा उल्लंघन है.
इन संस्थाओ की ओर से बचत गट की महिलाओ को बहोत ज्यादा परेशान किया जा रहा है. ऐसी शिकायतें भी सामने आ रही है. ऐसे संस्थाओ की ओर से परेशान न करने और आर्थिक लूट रोकने की मांग इन महिलाओ ने की है. ऐसी संस्थाओ की जांच कर फौजदारी मामला दर्ज करने की मांग उदयसिंह यादव ने की है.
