मुंबई,: ‘राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजने’अंतर्गत शासकीय पड जमिनी भाडेपट्ट्याने देऊन त्यावर चारा व बांबू लागवड करण्याच्या धोरणावर प्रभावी संनियंत्रण ठेवण्यासाठी महसूल मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय ‘राज्यस्तरीय समिती’ गठीत करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये ११ सदस्य या विधानसभा आणि विधानपरिषदेतील ११ महिला आमदार, तसेच प्रत्येक महसुली विभागातील दोन महिलांचा समावेश होणार असून महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव हे सदस्य सचिव म्हणून काम करणार आहेत. महसूल विभागाने याबाबतचा निर्णय घेतला असून यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय शुक्रवार ( दि. ३१ जुलै ) रोजी जारी करण्यात आला आहे.
शासकीय पड जमिनींचा योग्य वापर व्हावा आणि महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण व्हावे, यासाठी ही योजना लागू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत नोंदणीकृत पात्र महिला, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवा महिलांचे बचत गट, उमेद/माविम अंतर्गत येणारे महिला बचत गट, महिला सेवा सहकारी संस्था तसेच ग्रामसंघ यांना शासकीय जमिनी भाडेपट्ट्याने देण्यात येणार आहेत. यामुळे महिलांना स्थानिक पातळीवर रोजगाराची उत्तम संधी उपलब्ध होणार आहे.
राज्यस्तरीय समितीची रचना पुढीलप्रमाणे
या संपूर्ण योजनेवर धोरणात्मक निर्णय घेणे व संनियंत्रण ठेवण्यासाठी ही राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
महसूलमंत्री- अध्यक्ष
विधानसभा व विधानपरिषदेच्या ११ महिला सदस्य – सदस्य
प्रत्येक महसूल विभागातील २ याप्रमाणे महसूल मंत्र्यांनी नामनिर्देशित केलेल्या
१२ अशासकीय महिला सदस्य – अशासकीय महिला सदस्य
अपर मुख्य सचिव (महसूल) – सदस्य सचिव
समितीची प्रमुख कार्यकक्षा व जबाबदाऱ्या
आढावा घेणे : या योजनेअंतर्गत जमिनी भाडेपट्ट्याने देण्याच्या कार्यवाहीचा दर ३ महिन्यांनी राज्यस्तरावर आढावा घेणे.
संनियंत्रण : जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांमार्फत राबवल्या जाणाऱ्या जिल्हा व तालुकास्तरीय समित्यांच्या कामकाजावर लक्ष ठेवणे.
अडचणींचे निवारण : योजनेच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या प्रशासकीय व धोरणात्मक अडचणी सोडवणे.
धोरणात सुधारणा : चारा, बांबू, नर्सरी व अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या उत्पादनासाठी आवश्यकतेनुसार धोरणात सुधारणा सुचवणे.
