मंबई – महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय पातळीवर मोठा बदल होत असून 1 डिसेंबरपासून राज्याचे नवे मुख्य सचिव म्हणून वरिष्ठ आयएएस अधिकारी राजेश अग्रवाल पदभार स्वीकारणार आहेत. सध्याचे मुख्य सचिव राजेश कुमार मीना 30 नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होत असून त्यांच्या जागी अग्रवाल यांची निवड राज्य सरकारने निश्चित केली आहे.
अग्रवाल यांचा तंत्रज्ञानकेंद्रित प्रवास-
1989 बॅचचे आयएएस अधिकारी असलेले राजेश अग्रवाल हे देशातील सर्वात प्रगतिशील आणि नावीन्यपूर्ण प्रशासकांपैकी एक मानले जातात. आयआयटी दिल्लीमधून संगणक अभियांत्रिकीची पदवी घेतल्यानंतर त्यांनी प्रशासनात प्रवेश केला आणि सुरुवातीपासूनच तंत्रज्ञानाचा उपयोग शासन व्यवस्थेत कसा प्रभावी ठरू शकतो, यावर लक्ष केंद्रित केले.
अकोला आणि जळगावचे जिल्हाधिकारी म्हणून काम करताना विकासात्मक उपक्रमांना त्यांनी गती दिली. मुंबई महानगरपालिकेत डेप्युटी कमिशनर म्हणून शहरी व्यवस्थापनाशी संबंधित प्रकल्प त्यांनी राबवले. महाराष्ट्राच्या वित्त विभागात आर्थिक शिस्त, तर आयटी विभागात डिजिटल प्रशासनाला चालना देणारे अनेक निर्णय त्यांच्या कारकिर्दीत महत्त्वाचे ठरले.
केंद्रातील उल्लेखनीय कामगिरी-
केंद्र सरकारच्या पातळीवर काम करताना त्यांनी आधार, जनधन योजना, डिजिलॉकर यांसारख्या देशव्यापी डिजिटल उपक्रमांमध्ये निर्णायक भूमिका बजावली. डिजिटल इंडिया मोहिमेचा पाया मजबूत करण्यात ते प्रभावी ठरले. अलीकडेच ते भारत सरकारच्या दिव्यांगजन सक्षमीकरण विभागाचे सचिव म्हणून कार्यरत होते आणि दिव्यांगांसाठी धोरणे आणि सुविधांच्या अंमलबजावणीसाठी त्यांनी उल्लेखनीय योगदान दिले.
महाराष्ट्रासाठी नवी दिशा-
डिसेंबर 2025 पासून राज्याचे मुख्य सचिव म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर अग्रवालांकडून डिजिटल प्रशासन, पारदर्शक निर्णयप्रक्रिया आणि कार्यक्षमता यांना नवी गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. तंत्रज्ञानाभिमुख विचारसरणी, जमिनीवरील अनुभव आणि केंद्र-राज्य या दोन्ही पातळ्यांवरील व्यापक कामगिरीमुळे महाराष्ट्राच्या विकासयात्रेत नवा टप्पा गाठला जाईल, असा आशावाद वर्तवला जात आहे.
राज्य प्रशासनात ताज्या नेतृत्वाचा श्वास फुंकणारी ही नियुक्ती आगामी वर्षांतील शासन व्यवस्थेच्या दिशेचा संकेत देणारी ठरणार आहे.
