मुंबई: राज्यातील आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना राजश्री छत्रपती शाहू महाराज शुल्क प्रतिपुर्ती योजनेअंतर्गत उच्च शिक्षण व व्यावसायिक अभ्यासाक्रमाचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी जाहिर केलेली ही योजना विद्यार्थी केंद्रीत आणि विद्यार्थ्यांचे हित ध्यानात ठेऊन तयार करण्यात आली आहे. गेल्या १५ वर्षांच्या काळात विद्यार्थ्यांना शिक्षणशुल्क प्रतिपूर्ती मिळत नव्हती. परंतू आमच्या सरकारने विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने पहिले पाऊल उचलले असून नजीकच्या काळात या योजनेमध्ये टप्प्याटप्प्यामध्ये सुधारणा करुन विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य घडविण्यात येईल अशी ग्वाही उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री श्री. विनोद तावडे यांनी आज विधान परिषदेत दिली.
ईबीसीधारक विद्यार्थ्यांना शिक्षणशुल्क प्रतिपूर्ती योजनेसाठी १२वी च्या परीक्षेत ६० टक्के गुणांची अट रद्द करावी, अशी मागणी सतिश चव्हाण, सुधीर तांबे आदी सदस्यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून विधान परिषदेत केली, याबाबत उत्तर देताना श्री. तावडे यांनी सांगितले की, अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या निकालाची गेल्या काही वर्षातील आकडेवारीचा अभ्यास केला असता, असे ध्यानात आले की, ५० ते ५५ टक्के गुण मिळालेले विद्यार्थी अभियांत्रिकी शाखेत प्रवेश घेतता पण परिक्षेत उत्तीर्ण होण्याचे त्यांचे प्रमाण फार कमी आहे. काही विद्यार्थ्यांना एटीकेटी लागते तर काही विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होतात, त्याचप्रमाणे अनेक विद्यार्थी हे सहा ते सात वर्षे उत्तीर्ण होत नाहीत. पण, त्यांचा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याची क्षमता नसते. त्यामुळे केवळ शैक्षणिक गुणवत्ता ध्यानात घेऊन विद्यार्थ्यांच्या हितासाठीच ६० टक्के गुणांची अट ठेवण्यात आली आहे, असेही श्री. तावडे यांनी स्पष्ट केले.
डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता योजनेअंतर्गत शहरात शिक्षण घेणाऱ्या अल्पभुधारक अथवा मजूरांच्या मुलांस प्रतिमाह रु. ३०००/- देण्यात येणाऱ्या भत्त्यामध्ये निवास सविधा उपलब्ध आहे. तर, पंडीत दिनदयाळ उपाध्याय स्वयं योजनेअंतर्गत अनुसूचित जमातींच्या मुलांस प्रतिमाह रु. ६०००/- निर्वाह भत्ता मध्ये निवास आणि भोजनाची सुविधा देण्यात आलेली आहे. सरकारच्या वतीने सर्व विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची सुविधा योग्य प्रमाणात उपलब्ध व्हावी, आणि या मधून विद्यार्थी घडविला जावा हेच आमचे प्रमुख उद्दीष्ट असल्याचेही श्री. तावडे यांनी स्पष्ट केले.
