नागपूर: पीकविम्याच्या रकमेतून थकित कर्जाची वसुली करण्यासंदर्भातील परिपत्रक सरकारने मागे घेणे हा संघर्ष यात्रेमुळे निर्माण झालेल्या दबावाचा परिणाम असल्याचे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले आहे.
संघर्ष यात्रेदरम्यान पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी ही प्रतिक्रिया व्यक्त केली. हे परिपत्रक शेतक-यांवर अन्याय करणारे होते. त्यामुळे विधान परिषदेतही विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी त्याविरोधात दाद मागितली, शेवटी हे परिपत्रक मागे घेणे सरकारला भाग पडले असेही ते म्हणाले. शेतक-यांना कर्जमाफी झाली तर बँकांचा फायदा होतो असा दावा करणा-या भाजप सरकारने शेतक-यांना मिळणा-या पीकविम्यातून कर्जवसुली करण्याचे आदेश दिले होते, यामुळे बँकांचा फायदा होणार नाही का? असा प्रश्न विखे पाटील यांनी उपस्थित केला.
संघर्ष यात्रेच्या दुस-या दिवशी नागपूरमधील सभेत विखे पाटील यांनी भाजप सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांचा समाचार घेतला. सहकार विभागाने काढलेल्या परिपत्रकावर त्यांनी टीका केली. तसेच कर्जमाफीमुळे बँकांचा फायदा होणार असल्याचा सरकारचा दावा खोटा असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. चंद्रपूर जिल्ह्यातील सिंदेवाही ते पनवेल अशी निघालेली संघर्ष यात्रा नागपूरमध्ये पोहोचल्यानंतर व्हेरायटी चौकात महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्याला अभिवादन करण्यात आले. आता कोणत्याही निवडणुका नसल्याने राजकीय हेतूने ही संघर्ष यात्रा काढलेली नाही. शेतीमालाला भाव मिळावा, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी, यासाठी ही संघर्ष यात्रा असल्याचे विखे पाटील म्हणाले.
