नागपूर: नागपूर शहरात असंख्य रिक्त भूखंड आहेत. या भूखंडाकडे मालकांचे लक्ष नाही. अशा भूखंडावर साचलेल्या कचऱ्यामुळे, झुडुपांमुळे पावसाचे पाणी साचून राहते. यामुळे डासांची उत्पत्ती होऊन रोगराई पसरते. भूखंड स्वच्छ ठेवणे ही भूखंड मालकाची जबाबदारी आहे. पुढील सात दिवसांत असे भूखंड स्वच्छ करण्यात आले नाही तर संबंधित भूखंडधारकांना नोटीस बजावून जप्तीची कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा महापौर नंदा जिचकार यांनी दिला.
ओला आणि सुका कचरा वर्गीकरणासंदर्भातील आढावा बैठकीत त्यांनी सदर इशारा दिला. बैठकीला उपमहापौर दीपराज पार्डीकर, स्थायी समिती सभापती संदीप जाधव, सत्तापक्ष नेते संदीप जोशी, आयुक्त अश्विन मुदगल, प्रतोद दिव्या धुरडे, ज्येष्ठ नगरसेवक सुनील अग्रवाल, वैद्यकीय व आरोग्य सेवा समितीचे उपसभापती प्रमोद कौरती यांच्यासह अतिरिक्त उपायुक्त जयंत दांडेगावकर, मुख्य अभियंता विजय बनगीरवार, आरोग्य अधिकारी (स्वच्छता) डॉ. प्रदीप दासरवार, स्वच्छ भारत मिशनमधील सल्लागार डॉ. अशोक उरकुडे आणि दहाही झोनचे सहायक आयुक्त उपस्थित होते.
सदर आढावा बैठकीत पावसाळ्यातील स्वच्छतेचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी खुल्या तसेच रिक्त भूखंडाचा विषय प्रामुख्याने चर्चेला आला. यासंदर्भात उपस्थित पदाधिकाऱ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. अशा भूखंडांच्या मालकांचा पत्ता नसतो. वर्षोनुवर्षे असे भूखंडा मालकांच्या देखरेखीविना पडून आहेत. तेथे कचरा जमा होतो. या भूखंडावर पाणी साचते. त्या पाण्याचा निचरा होत नाही. त्यामुळे डासांची उत्पत्ती होते.
यातून डेंगू, मलेरिया, फायलेरिया आणि अन्य साथीचे रोग पसरण्याची शक्यता असते. नव्हे, असे भूखंडच हे साथीचे रोग पसरविण्यात कारणीभूत असतात. प्रत्येक झोनमधील असे भूखंड कर आकारणी विभागाच्या मदतीने शोधण्याचे आदेश महापौर नंदा जिचकार आणि आयुक्त अश्विन मुदगल यांनी सहायक आयुक्तांना दिले. त्यांना तातडीने नोटीस बजावून सात दिवसांच्या आत त्यावरील साफसफाई करण्यात यावी. जे भूखंडमालक साफसफाई करवून घेणार नाही त्या भूखंडावरील साफसफाई मनपा करेल. तो खर्च भूखंडमालकाकडून वसूल करण्यात येईल आणि त्या भूखंडांवर जप्तीची कारवाई करण्याचे निर्देशही महापौरांनी दिले.
नाग नदी स्वच्छतेनंतर उपसा झालेला गाळ आणि पावसामुळे वाहून जमा झालेला गाळ अशा जागा तातडीने निश्चित करण्यात याव्यात आणि सात दिवस या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची मोहीम राबविण्याचे निर्देशही महापौर नंदा जिचकार यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
ओला आणि सुका कचरा निर्मितीस्थळावरून वेगळा करण्यासाठी मागील आढावा बैठकीत ठरल्यानुसार झोनस्तरावर ३० टक्के परिसर निश्चित करण्यात आला आहे. या परिसरातील कुटुंबांना कचरापेटी वाटपाचे काम प्रगतीपथावर आहे. १० झोनला प्रत्येकी एक हजार कचरापेट्या पुरविण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी आतापर्यंत ७२०० म्हणजे ७२ टक्के कचरापेट्यांचे वाटप करण्यात आले असल्याची माहिती अतिरिक्त उपायुक्त जयंत दांडेगावकर यांनी दिली.
ऑनलाईन नोंदणीची अट रद्द
महानगरपालिकेकडून कचरा पेट्या मिळविण्यासाठी ऑनलाईन नोंदणी गरजेची होती. मात्र यामुळे मोहिमेचा वेग मंदावला होता. ३१ जुलैपर्यंत शहरातील ३० टक्के भागातून जर ओला आणि सुका कचरा विलग करणे सुरू करायचे असेल तर तातडीने कचरापेट्या नागरिकांपर्यंत पोहचायला हव्या, अशी सूचना समोर आली होती. त्यामुळे मागील आढावा बैठकीत कचरापेटीसाठी ऑनलाईन नोंदणीची अट रद्द करण्यात आली. आता सहायक आयुक्तांनी संबंधित झोनमध्ये जो ३० टक्के परिसर निवडला आहे त्या परिसरात ३१ जुलैपर्यंत कचरा पेट्या वाटप होतील आणि ओला आणि सुका कचरा स्वतंत्रपणे मनपा यंत्रणेकडे सोपविण्याचे कार्य सुरू होईल, असा विश्वास सर्व सहायक आयुक्तांनी महापौर आणि आयुक्तांना दिला.
‘कनक’ने वेग वाढविण्याचे आदेश
ओला आणि सुका कचरा निर्मितीस्थळापासून नागरिक वेगळा देत असेल तर तो प्राथमिक कचरा संकलन केंद्र आणि पुढे भांडेवाडी डम्पिंग यार्डपर्यंत वेगवेगळ्या स्वरूपातच जायला हवा. ही जबाबदारी कचरा संकलन करणाऱ्या कनक रिर्सोसेसची असून त्यांनी वेगवेगळ्या स्वरूपात कचरा संकलन करण्यासाठी असलेल्या गाड्यांची संख्या तातडीने वाढविण्याचे निर्देश आयुक्त अश्विन मुदगल यांनी ‘कनक’च्या अधिकाऱ्यांना दिले.
