सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को लेकर फ्रांस के साथ हुए सौदे की जांच अदालत की निगरानी में कराने की मांग वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। राफेल सौदे में मोदी सरकार को उच्चतम न्यायालय से बहुत बड़ी राहत मिली है। न्यायालय का कहना है कि प्रक्रिया में विशेष कमी नही रही है और केंद्र के 36 विमान खरीदने के फैसले पर सवाल उठाना सही नहीं है। विमान की क्षमता पर कोई कमी नहीं है।
रिलायंस को ऑफसेट पार्टनर बनाने पर चर्चासुप्रीम कोर्ट में राफेल डील पर रिलायंस की सहयोगी कंपनी को ऑफसेट पार्टनर बनाने पर चर्चा हो रही है .
विमान की कीमत देखना हमारा काम नहीं.
CJIसुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि राफेल सौदे में कोई संदेह नहीं है.
राफेल की गुणवत्ता में पर कोई सवाल नहीं है.
हमने सौदे की पूरी प्रक्रिया पढ़ी है. विमान की कीमत देखना हमारा काम नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने राफेल सौदे की जांच को लेकर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है.
राफेल सौदे को लेकर विपक्षी दलों ने मोदी सरकार के खिलाफ पिछले कई महीनों से मोर्चा खोल रखा है। इस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला काफी अहम साबित होगा। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसफ की पीठ शुक्रवार को राफेल सौदे पर अपना फैसला सुनाएगी। पीठ अगर अदालत की निगरानी में इस सौदे की जांच कराने का आदेश देती है तो मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका होगा।
आरोप लगाया गया था कि यह सौदा एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया और सौदे में तय प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया। अब देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का कोई आदेश पारित किया तो आगामी लोकसभा चुनाव मोदी सरकार के लिए भारी पड़ सकता है। वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट याचिकाओं को खारिज करती है तो एनडीए सरकार के लिए बेहद राहत की बात होगी।
