नागपूर : प्रशासनकाळात गेल्या चार वर्षांत सिमेंट रस्ते, नाल्यांचे बांधकाम, सांडपाणी नाली, पेव्हर ब्लॉकची कामे निकृष्ट झाले आहे. याबाबत स्थायी समिती सदस्यांनीही अनेकदा बैठकीतही चौकशीची मागणी केली होती. अखेर आज मंगळवारी महापौर निता ठाकरे यांनी या कामांचे थ़र्ड पार्टी ऑडिट करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले.
महापौर निता ठाकरे यांनी मंगळवारी महापालिकेत बैठक घेतली. बैठकीत उपमहापौर लिला हाथीबेड, स्थायी समिती सभापती शिवाणी दाणी-वखरे, सत्तापक्ष नेता बाल्या बोरकर, मनपा आयुक्त डॉ. विपीन, प्रभारी अतिरिक्त आयुक्त मिलींद मेश्राम, मुख्य अभियंता मनोज तालेवार, अधीक्षक अभियंता श्वेता बॅनर्जी, लिना उपाध्ये, मुख्य लेखा तथा वित्त अधिकारी सदाशिव शेळके यांच्यासह नागपूर मनपा कॉन्ट्रॅक्टर वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष विजय नायडू, सचिव संजू चौबे, प्रशांत ठाकरे, नागसेन हिरासेन, रफिक अहमद, विनोद मडावी यांच्यासह मनपाचे इतर अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. यावेळी महापौर निता ठाकरे यांनी आयआयटी मुंबई किंवा सीओईपीसारख्या संस्थांकडून किमान १० टक्के कामांची तपासणी करण्याचे निर्देश दिले. याशिवाय निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी प्रशासनाने प्रणाली कार्यान्वित करण्याचेही निर्देश दिले. कंत्राटदारांकडून घेण्यात येणाऱ्या सुरक्षा ठेवेची रक्कम वाढविण्याचा विचार करावा, तसेच ईपीएफच्या मुद्द्यावर कायदेशीर सल्ला घेण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
कमी दराच्या निविदेची चौकशी करण्याची बाल्या बोरकरची मागणी
यापूर्वी २०१० ते २०१७ या काळात कमी दराची निविदांची स्थायी समितीमार्फत चौकशी करण्यात येत होती. ही पद्धत पुन्हा सुरू करावी, एखाद्या विकास कामात निधीची बचत झाल्यास उर्वरित रकमेचा वापर त्याच प्रभागात करण्यात यावा, कामे वेळेत न करणाऱ्यांवर दंड आकारावा, अशी सूचना सत्तापक्ष नेते बाल्या बोरकर यांनी केली.
कामाच्या गुणवत्ता चाचणीसाठी स्वतंत्र प्रयोगशाळा
कामाच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावरील नामांकित संस्थेची नियुक्ती करण्यात येणार असल्याचे मनपा आयुक्त डॉ. विपीन यांनी सांगितले. यासाठी स्वतंत्र प्रयोगशाळा सुरू करण्याचे निर्देश आयुक्तांनी संबंधित विभागाला दिले.
कंत्राटदारांवर गुन्हा दाखल करणार
कामाचे कंत्राट मिळविण्यासाठी बोगस प्रमाणपत्रे सादर करण्यात आल्याची तक्रार असून कंत्राटदारांविरुद्ध त्वरित गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश आयुक्त डॉ. विपीन इटनकर यांनी दिले. शिवाय ज्या नगरपालिकेचे बोगस प्रमाणपत्र वापरले गेले आहे, त्यांनाही याबाबतची माहिती देण्याचे निर्देश मनपा आयुक्त डॉ. विपीन यांनी दिले.








