नागपूर : सर्व कागदपत्रे सादर केल्यावर मिळालेल्या परवानगीनुसार ‘लोकशाही न्यूज’ ही मराठी वृत्तवाहिनी सुरू होती. परंतु कागदपत्राच्या त्रुटी सांगून केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने या वाहिनीवर ९ जानेवारीपासून ३० दिवसांकरिता बंदी घातली आहे. हे माध्यम स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे उल्लंघन आहे. त्याचा निषेध करण्यात येत आहे आणि आम्ही ‘लोकशाही न्यूज’च्या पाठिशी उभे आहोत, अशी भूमिका भारतीय भाषिक वृत्तपत्र संघटनेचे (इलना) अध्यक्ष प्रकाश पोहरे यांनी घेतली आहे.
पोहरे यांनी प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, यापूर्वी ‘लोकशाही न्यूज’ या वाहिनीने सप्टेंबर-२०२३मध्ये भाजप नेते किरीट सोमय्या यांच्याबाबत एका चित्रफितीचे प्रसारण केले होते. त्यानंतर या वाहिनीवर प्रसारणबंदी लागू करण्यात आली होती. त्याविरोधात वाहिनीच्या व्यवस्थापनाने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर सुनावणी करून उच्च न्यायालयाने २४ तासांच्या आतच ‘लोकशाही न्यूज’वरील प्रसारणबंदी उठविली होती. आता कागदपत्रातील त्रुटीचे कारण पुढे करून ३० दिवसांकरिता या वाहिनीचा परवाना निलंबित करण्यात आला आहे. अशी माध्यमांवर बंदी लादणे योग्य नाही.
भारतीय संविधानाने प्रसार माध्यमांना काम करण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. तसेच संविधान व्यक्तींना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यदेखील देते. केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाची बंदी माध्यमांची मुस्कटदाबी करणारी आहे, असे सांगत पोहरे म्हणतात की, लोकशाही व्यवस्थेत माध्यमांचे स्वातंत्र्य अबाधित राहावे, याकडे सरकारने लक्ष दिले पाहिजे. परंतु सरकारच त्याचे उल्लंघन करीत आहे. माध्यमांवरील बंदीविरोधात सर्व प्रसार माध्यमांनी एकजूट करावी. कोणत्याही प्रसार माध्यमांवर बंदी लादण्याचा भारतीय भाषिक वृत्तपत्र संघटना विरोध करते. केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने ही बंदी तातडीने मागे घ्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
