मुंबई : जलसंपदा विभागाच्या ‘पुनर्भरारी २०१५-१७’ कार्य अहवालाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सह्याद्री अतिथीगृह येथे आज प्रकाशन करण्यात आले. जलसंपदा विभागाने सन २०१५-१७ या वर्षात राज्यभर केलेल्या विकास कामांचा लेखाजोखा या अहवाल पुस्तिकेत आहे.
मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी या अहवालात शुभेच्छा देताना म्हटले की, राज्यातील अपूर्ण असलेले सिंचन प्रकल्प कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करण्यासाठी या अहवालाचा नक्कीच फायदा होईल. यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना लाभ मिळून कृषी ग्रामीण क्षेत्रातील संकटाशी मुकाबला करणे शक्य होईल. जलसंपदा विभागाच्या उद्दिष्ट साध्य कार्यप्रणालीला त्यांनी शुभेच्छा दिल्या.
जलसंपदामंत्री गिरीष महाजन यांनी या अहवाल पुस्तिकेत म्हटले, पुनर्भरारी म्हणजे सुयोग्य रणनीती आखून अपूर्ण राहिलेल्या सिंचन प्रकल्पाच्या पूर्ततेची यशोगाथा आहे. या पुढेही अधिक गतीने अपूर्ण राहिलेले अनेक सिंचन प्रकल्प पूर्ण करू. त्याचा लाभ हजारो शेतकऱ्यांना होईल. तसेच सिंचन क्षमता वाढून महाराष्ट्रातील ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक बळकट होईल.
जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी शुभेच्छा देताना म्हटले, जलसंपदा विभाग हा कार्यक्षम आणि सुस्थापित विभाग आहे. जलसिंचन क्षेत्रात राज्याने विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविले आहेत. जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. तसेच राज्याची स्वतःची जलनीती असून एकात्मिक राज्य जल आराखड्याचे काम प्रगतीपथावर आहे
या ‘पुनर्भरारी’ कार्य अहवालात राज्यात सुरू असलेले विविध प्रकल्प, पूर्ण केलेले प्रकल्प, विविध करार, योजना याची माहिती आकडेवारीसह दिली आहे. या प्रकाशन समारंभाला महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश महेता, कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर, जलसंपदामंत्री गिरीष महाजन, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, पाणीपुरवठामंत्री बबनराव लोणीकर, अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट, पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव इकबालसिंह चहल उपस्थित होते.
