मुंबई: राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी पुढील महिना-दीड महिना महत्त्वाचा असून खरीपात गुणवत्तापूर्ण बियाणे, खते पुरवठा करतानाच हंगामातील शेतकऱ्यांची आर्थिक गरज भागवण्याची आवश्यकता आहे. ज्या शेतकऱ्यांना शंभर टक्के कर्जमाफी मिळाली आहे, अशांना नव्याने कर्ज मिळते की नाही याकडे विशेष लक्ष द्यायला हवे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सहकार विभागाच्या यंत्रणेची मदत घेऊन खरीप पीक कर्ज पुरवठ्याचे जिल्हानिहाय नियोजन मिशन मोड मध्ये करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. तसेच पीक उत्पादन वाढीतील जलसंधारणाचे महत्त्व ओळखून येत्या महिन्याभरात राज्यात जलयुक्त शिवारची कामेही युद्धपातळीवर पूर्ण करणे गरजेचे आहे. शासनाच्या सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे आणि आगामी खरीप हंगाम यशस्वी करुन दाखवावा असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यस्तरीय खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठक वांद्रे येथील रंगशारदा सभागृहात पार पडली. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर, परिवहनमंत्री दिवाकर रावते,आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा, गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत, पदुममंत्री महादेव जानकर, पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री बबनराव लोणीकर, कामगारमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर, गृहराज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील, दीपक केसरकर, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर, राज्य कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल, मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन, कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव विजय कुमार, आदींसह विविध विभागांचे सचिव, विभागीय आयुक्त, कृषी विद्यापीठांचे कुलगुरु, सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रिझर्व्ह बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि नाबार्डचे अधिकारी, कृषी विभागातील उच्चपदस्थ, जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे सभापती आदी उपस्थित होते.
यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, यंदाच्या खरीप आढावा बैठकीत दोन महत्त्वाचे बदल करण्यात आले. पूर्वी विभागीय आयुक्त आपआपल्या विभागातील खरीपाच्या तयारीचे सादरीकरण करीत होते. खते, बियाणे यांची उपलब्धता, कृषी पतपुरवठा, इतर अडचणी आदी मुद्दे मांडले जात. यंदा संबंधित विभागाचे विभागीय कृषी सहसंचालक यांनी येथे सादरीकरण केले. त्यासोबतच राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांचाही या सादरीकरणात समावेश होता. दोन वर्षांपूर्वी 2016-17 मध्ये राज्यातील कृषी विकास दरात 22 टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे नमूद करत राज्यातील कृषी क्षेत्राची उत्पादकता वाढविण्याची गरज असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. शेतीत विविध तंत्रज्ञानाचा वापर करुन उत्पन्न वाढविता येते. जमिनीची धूपही थांबविता येते. त्यासाठी प्राप्त परिस्थितीचा सांगोपांग विचार करून नियोजन करण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीचा उल्लेख करुन ते म्हणाले येत्या काळात खरीपासाठी पीक कर्जाचा पुरवठा मिशन मोडवर करावा लागणार आहे. खरीप हंगाम राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठा हंगाम असतो. या हंगामात शेतकऱ्यांना शेतीत गुंतवणुकीसाठी अर्थसहाय्याची गरज भासते. त्यादृष्टीने पुढील दीड महिना आव्हानांचा आहे. शेतकऱ्यांना बँकांकडून कर्जपुरवठा मिशन मोडमध्ये करण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजे. त्याकडे जिल्हाधिकाऱ्यांनी विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. ज्या शेतकऱ्यांना 100 टक्के कर्जमाफी मिळाली आहे, त्यांना नव्याने कर्ज मिळते की नाही याकडे लक्ष द्यायला हवे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सहकार विभागाच्या यंत्रणेची मदत घेऊन खरीप पीक कर्ज पुरवठ्याचे नियोजन करावे. राष्ट्रीयकृत व व्यावसायिक बँकांनी कृषी पतपुरवठ्याच्या बाबतीतील उदासीनता झटकून कर्जपुरवठा करावा अशी सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.
कृषी उत्पादकतेत जलसंधारणाचे अनन्यसाधारण महत्त्व ओळखून येत्या काळात राज्याच्या ग्रामीण भागात जलयुक्त शिवार अभियानाचे काम युद्धपातळीवर करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. गेल्या वर्षी 30 टक्क्यांनी पर्जन्यमान कमी होऊनही गेल्या दहा वर्षातील सरासरी चांगले उत्पादन घेऊ शकलो, त्याचे कारण म्हणजे राज्यात जलसंधारणाची प्रभावीपणे झालेली कामेच आहेत. जलयुक्त शिवार, मागेल त्याला शेततळे, सिंचन विहिरी यामध्ये राज्य सरकारने मोठी गुंतवणूक केल्याने त्याचा चांगला परिणाम दिसून आला आहे. जलयुक्त शिवारवर लक्ष देण्यासाठी हा महिना महत्त्वाचा असल्याकडे मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष वेधले. लोकसहभागाची कामे जिथे सुरू आहेत, तेथे शासनाचा सहभाग योग्य रितीने व्हावा यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष द्यावे. संपूर्ण मे महिन्यात जलयुक्तच्या कामांवर भर देऊन कामे वेळेत पूर्ण करावीत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
कृषी विद्यापीठांनी केलेले नियोजन प्रत्यक्षात येण्यासाठी यंत्रणेने प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी. विद्यापीठांनी विद्यार्थ्यांसाठी कमवा आणि शिका ही योजना तयार करावी, अशी सूचना मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी बैठकीत मार्गदर्शन करताना केली. या माध्यमातून विद्यार्थ्यांची नोंदणी करून त्यांना कृषी विभागासोबत प्रत्यक्ष फिल्डवर जाऊन शेतकऱ्यांना हवामान बदलाच्या सूचना, केलेले नियोजन याबाबत जागरुक करावे. कृषीच्या योजना प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न करावा व त्याचा फीडबॅक द्यावा असे प्रयत्न या योजनेच्या माध्यमातून करावेत. त्यासाठी मोबाईल अॅप देखील तयार करावे. महावेधच्या माध्यमातून हवामानाची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत योग्यप्रकारे जाईल व दुबार पेरणीची गरज पडणार नाही, यासाठी सर्वांनी कटाक्षाने लक्ष द्यावे. महावेध, कृषी विद्यापीठ व कृषी विभागांनी समन्वय ठेवून माहितीचे संदेश गाव पातळीवर पोहोचवावेत, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
शेतकऱ्यांमध्ये पीकविम्याबाबत जाणीवजागृती करावी व शेतकऱ्यांनी वेळेवर अर्ज करण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहित करावे जेणेकरून शेवटच्या चार दिवसांमध्ये त्याचा भार येणार नाही, असे नियोजन कृषी विभागाने करावे. तसेच कपाशीवरील गुलाबी बोंडअळीचे दुष्टचक्र संपुष्टात आणण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात.
खरीपासाठी दर्जेदार बियाणे, खतांचा पुरेसा साठा – कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर
कृषिमंत्री श्री.फुंडकर म्हणाले, राज्यातील शेतीच्या व शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने मागील वर्ष संमिश्र स्वरुपाचे गेले. काही भागात पाऊस सरासरी इतका झाला तर काही भागात सरासरीपेक्षा १५ ते २० टक्के कमी झाला. त्याचमुळे खरीपात मराठवाडा आणि विदर्भात सोयाबीनच्या उत्पादनात काहीशी घट मात्र तूर व हरभरा या पिकांच्या उत्पादनात वाढ झाली आहे. कापसाच्या सुरुवातीच्या दोन ते तीन वेचण्या होईपर्यंत शेतकऱ्यांना चांगले उत्पादन मिळाले, पण नंतरच्या काळात शेंद्री बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे कापूस उत्पादनात काही प्रमाणात घट दिसून आली आहे. रब्बी ज्वारीसह एकूण अन्नधान्य पिकांमध्ये मात्र सरासरीच्या तुलनेत वाढ झाली आहे.
शासनाने गेल्या वर्षी राज्यात उन्नत शेती, समृद्ध शेतकरी हा कार्यक्रम राबविला. यात कृषी यांत्रिकीकरण घटकांतर्गत राज्यात शेतकऱ्यांना १०,२१५ ट्रॅक्टर्स, ४,०११ पॉवर टिलर, १५,७८४ ट्रॅक्टरचलित औजारांचे वाटप करण्यात आले आहे. सुमारे तीनशे कोटी रुपयांचा कृषी यांत्रिकीकरण राबविणारे महाराष्ट्र देशातील एकमेव राज्य आहे. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेत जेवढ्या शेतकऱ्यांनी अर्ज केले होते त्यामधील १०० टक्के पात्र शेतकऱ्यांना अनुदान वाटपाचे काम सुरु आहे. आतापर्यंत ४५० कोटी रुपये वितरीत झालेले आहेत. येत्या ३१ मे पर्यंत योजनेची अंमलबजावणी गतीने करुन ८०० कोटी रुपये अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात वितरीत केले जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत यावर्षी अर्ज केलेला एकही शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहणार नाही. पंतप्रधान पीक विमा योजनेत गेल्या वर्षी ९४ लाख शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदवला. यापैकी ४५ लाख शेतकऱ्यांना २,२७० कोटींची भरपाई मंजूर झाली आहे. ही मदत वाटपाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून लवकरच ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केली जाईल. राज्यातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी शासनाने जागतिक बँकेच्या सहकार्याने मराठवाडा आणि विदर्भातील १५ जिल्ह्यांत नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प राबवण्यास सुरुवात केली आहे. तसेच स्कायमेट या आंतरराष्ट्रीय कंपनीसोबत भागीदारी पद्धतीने महावेध हा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. यात शासनाचा एकही रुपया खर्च न होता २,२६५ महसूल मंडळात स्वयंचलित हवामान केंद्राची स्थापना करुन या खरीप हंगामापासून शेतकऱ्यांना हवामानविषयक सर्व माहिती उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे.
शेतमालावर प्रक्रिया करण्यासाठी मुख्यमंत्री अन्न प्रक्रिया योजनेची अंमलबजावणी या वर्षात सुरु केली आहे. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाकांक्षी अशी ही योजना असून याची अंमलबजावणी एकाच खिडकीतून करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. योजनेसाठी विशेष सवलतीही देण्यात येत आहेत. शेतकऱ्यांनी एकत्रितरित्या उत्पादन घेऊन त्याचे मार्केटिंग करण्याच्या दृष्टीने समूह गटशेतीला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. सरत्या वर्षात राज्यात १३ हजार कांदाचाळी उभारण्यात आल्या. या एकाच वर्षात राज्यात ३ लाख २५ हजार टन कांदा साठवणूक क्षमता निर्माण करण्यात यश आले आहे. राज्यात शेतीत आधुनिक पद्धतीने उत्पादन घेण्याच्या दृष्टीने नियंत्रित शेती योजनेअंतर्गत ३,००० शेडनेट व पॉलिहाऊस उभे करण्यात आले आहेत. शेततळ्यांना अस्तरीकरण करुन त्यामध्ये पाणी साठवून शाश्वत पिके घेण्याच्यासाठी अस्तरीकरणाचा मोठा कार्यक्रम राबवण्यात आला. गेल्या एकाच वर्षात ८,००० शेततळ्यांना अस्तरीकरण करण्यात आले. फळबाग असणाऱ्या शेतकऱ्यांकडे ३,००० सामूहिक शेततळी बांधण्यात आलेली आहेत. या सर्व कामामुळे राज्यातील फलोत्पादनाला नवी दिशा मिळाली आहे. यातूनच गेल्यावर्षी निर्यातीतही चांगली वाढ झाली आहे. द्राक्ष, आंबा, इतर फळे, कांदा, मका, फुले, इतर भाजीपाला व प्रक्रिया उत्पादने यांच्या निर्यातीतून राज्याला ६ हजार ५४४ कोटींचे परकीय चलन मिळाले आहे. आगामी वर्षातही निर्यातवाढीला प्रोत्साहन देण्याचे शासनाचे धोरण असल्याचे श्री.फुंडकर यांनी स्पष्ट केले.
आगामी हंगामाच्या नियोजनाबाबत बोलताना ते म्हणाले, गेल्यावर्षातील अनुभव विचारात घेता किटकनाशक धोरणाबाबत तसेच शेंद्री बोंडअळीचा प्रादुर्भाव होऊ नये यासाठी शेतकऱ्यांना जागरुक करण्याचे प्रयत्न विभागामार्फत सुरु आहेत. याप्रमाणेच कृषि निविष्ठांचा पुरवठा व दर्जा या बाबींचीही विशेष काळजी घेण्यात येत आहे. राज्यात खरीप हंगामासाठी लागणाऱ्या कपाशीसह सर्व बियाण्यांची व सर्व खतांची उपलब्धता पुरेशा प्रमाणात आहे. ज्या योजनेत शेतकऱ्यांनी चांगला प्रतिसाद दिला अशा योजनांच्या निधीमध्ये भरीव वाढ करण्यात आली आहे. कृषी यांत्रिकीकरण, ठिबक सिंचन, कांदाचाळ, शेडनेट, शेततळ्यांना अस्तरीकरण, कृषि प्रक्रिया या सर्व योजनांसाठी मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. हवामान खात्याच्या प्राथमिक अंदाजानुसार यंदा चांगला पाऊस होईल असे भाकित व्यक्त करण्यात आले आहे. नवीन व आधुनिक पद्धतीने गुणवत्तापूर्ण शेती करण्याच्या योजनांद्वारे राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी राज्याचा कृषी विभाग संपूर्ण प्रयत्न करीत आहे. शेतकऱ्यांचे प्रयत्न आणि त्याला शासनाचा प्रतिसाद यामुळे आगामी खरीप हंगाम निश्चितच यशस्वी आणि फलदायी होईल अशी अपेक्षा मंत्री श्री.फुंडकर यांनी शेवटी व्यक्त केली.
कृषी विभागाचे सादरीकरण करताना अपर मुख्य सचिव विजय कुमार यांनी सांगितले की, पावसाळ्यापूर्वी ज्या भागात रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची कामे झाली आहेत, तेथे अग्रक्रमाने ठिबक सिंचनाच्या सोयी द्याव्यात असे सांगत तुरीचे क्षेत्र यावर्षी वाढणार असल्याचे सांगितले.
सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव एस.एस.संधू यांनी विभागाचे सादरीकरण केले. गेल्या वर्षी 47 टक्के पीक कर्ज वाटप करण्यात आले असून 37 लाख 34 हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ दिल्याचे सांगितले. २०१८-१९ साठी 62 हजार 663 कोटींची पीककर्जाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
खरीप हंगाम 2018 मध्ये 146 लाख 50 हजार हेक्टर क्षेत्र लागवडीखाली अपेक्षित आहे. पेरणीसाठी बियाणे बदलाचे प्रमाणानुसार अन्नधान्य पिकांच्या 16 लाख 25 हजार क्विंटल बियाण्यांची गरज असून महाबीजमार्फत 5 लाख 81 हजार क्विंटल, राष्ट्रीय बीज निगममार्फत 72 हजार क्विंटल व खासगी उत्पादकांमार्फत 10 लाख 11 हजार क्विंटल असे एकूण 16 लाख 64 हजार क्विंटल बियाणे उपलब्ध होणार आहे. बीटी आणि नॉन बीटी कापसाच्या 160 लाख पाकिटांची गरज असून खासगी उत्पादकांसह 167 लाख 47 हजार पाकिटे उपलब्ध आहेत.
प्राथमिक अंदाजानुसार पाऊसमान चांगले…
हवामान विभागानुसार एप्रिलच्या पूर्वानुमानानुसार सरासरी 97 टक्के पावसाचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. मॉन्सून केरळपर्यंत कधी पोहोचेल त्याचा पूर्वानुमान 15 मे पर्यंत देता येईल त्यानंतर मॉन्सूनचे महाराष्ट्रात कधी आगमन होईल याचा अंदाज वर्तविण्यात येईल. हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार कोकण विभागात 93 ते 107 टक्के, मध्य महाराष्ट्रात 103 ते 100 टक्के, मराठवाडयात 89 ते 111 टक्के, विदर्भात 92 ते 108 टक्के पाऊस होण्याची शक्यता आहे, असे हवामान खात्याचे श्री. श्रीवास्तव यांनी सांगितले. यावेळी चारही कृषी विद्यापिठांच्या कुलगुरू तसेच कृषी विभागाच्या सहसंचालकांनी सादरीकरण केले. कृषी विभागाने तयार केलेल्या घडी पत्रिकांचे मुख्यमंत्र्याच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले. श्री. पाशा पटेल यांनी आभार मानले. राष्ट्रगीताने कार्यक्रमाचा समारोप झाला.
