सत्तापक्ष नेत्यांच्या स्थगन प्रस्तावावर मनपा सभागृहात एकमताने मंजुरी
नागपूर : नागपूर महानगरपालिकेच्या नगर रचना विभागाद्वारे नियोजन प्राधिकरण म्हणून मनपा क्षेत्रामध्ये बांधकाम/विकास परवानगी देण्याकरिता एम.आर.अँड टी.पी. कायद्यांतर्गत विकास शुल्कात १०० टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव निरस्त करण्याला मनपाच्या सभागृहाने एकमताने मंजुरी दिली आहे.
Gold Rate
19 dec 2025
यासंदर्भात सत्तापक्ष नेते अविनाश ठाकरे यांनी स्थगन प्रस्ताव मांडला होता. या प्रस्तावावर महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी विस्तृत चर्चा घडवून आणली.
विकास शुल्क हे जमिनीच्या किंमतीच्या टक्केवारीत घेण्यात येत असल्याने नागरिक आणि विकास कामांवर मोठ्या प्रमाणात आर्थिक भार लादला गेला आहे. या भरमसाठ शुल्कवाढीमुळे या व्यवसायावर आधीच आर्थिक संकटात असलेले सर्वसामान्य भरडल्या जात असल्याने हा निर्णय निरस्त करण्याची मागणी सत्तापक्ष नेता अविनाश ठाकरे यांनी त्यांच्यया निवेदनात केली. विकास शुल्क वाढीबाबत प्रशासनाने घेतलेला निर्णय संपूर्ण प्रक्रिया न राबविता घेतलेला आहे. तसेच आकारण्यात येणारे विकास शुल्क पूर्वलक्षी प्रभावाने घेण्यात येत आहे, याबद्दल त्यांनी आक्षेप नोंदविला.
माजी महापौर प्रवीण दटके यांनी सभागृहाला विश्वासात न घेता परस्पर प्रस्ताव सादर केल्याबद्दल आक्षेप उपस्थित करून याबाबत सभागृहाचे मत नोंदविण्यात यावे, अशी मागणी केली.
याच विषयांतर्गत महा मेट्रोला शहरात देण्यात आलेल्या जागा आणि त्यातून मनपाचे दायित्व याबद्दलही चर्चा करण्यात आली. नागपूर शहरामध्ये मेट्रोला ९ ठिकाणी जागा देण्यात आलेल्या असून मनपाला मेट्रोला अद्याप ४३४ कोटी रुपये दायित्व देणे भाग असल्याचे प्रशासनाद्वारे सांगण्यात आले.
यावर विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे यांनी प्रशासनाद्वारे जागांचे चुकीच्या पद्धतीने मूल्यांकन केल्याचे मुद्दा उपस्थित केला. जागेचे दर आणि एकूण क्षेत्रफळ यांच्या गुणोत्तरानुसार नियमान्वये मूल्यांकन केले जात असल्याची माहिती प्रशासनाद्वारे देण्यात आली.
महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी १०० टक्के विकास शुल्क वाढीचा निर्णय नियमानुसार नसल्याचे सांगितले. मेट्रोला देण्यात आलेल्या जागांचे ‘लँड कास्ट’ काढल्यास मनपाने मेट्रोला देणे ऐवजी मेट्रोने मनपाला देणे लागत असल्याचे स्पष्ट होउ शकते, असे सांगितले. जनहिताच्या दृष्टीने १०० टक्के विकास शुल्क वाढीचा निर्णय निरस्त करण्याबाबत सभागृहामध्ये आवाजी मतदान घेण्यात आले. यावर सभागृहाने सर्वसंमतीने तो निरस्त करण्याबद्दल मत नोंदविले.
