नई दिल्ली: लगातार 12 स्वतंत्रता दिवस भाषणों में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की सार्वजनिक प्रशंसा की, इसे “दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ” बताते हुए इसके “100 वर्षों की अनुशासित राष्ट्रीय सेवा” को सलाम किया।
RSS की शताब्दी के मौके पर आया यह दुर्लभ उल्लेख महज़ औपचारिकता नहीं है। यह ऐसे समय में आया है जब BJP–RSS संबंधों में वर्षों से एक हल्की खटास बनी हुई थी और बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे अहम विधानसभा चुनावों से पहले, जहाँ BJP की जीत काफी हद तक संघ के मज़बूत जमीनी नेटवर्क पर निर्भर हो सकती है।
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1 Oct 2025
कभी तनाव में रहा रिश्ता
RSS दशकों से BJP का वैचारिक मार्गदर्शक और संगठनात्मक आधार रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में इसकी भूमिका कम होती दिखी:
- 2024 लोकसभा चुनाव के बाद — BJP अपने लक्ष्य सुपरमैजॉरिटी से पीछे रह गई, हिंदी पट्टी के कई राज्यों में नुकसान हुआ। विश्लेषकों ने इसे ज़मीन पर RSS की कम सक्रियता से जोड़ा।
- केंद्रित प्रचार शैली — BJP की “मोदी की गारंटी” रणनीति ने संघ के पसंदीदा परामर्श-आधारित मॉडल को किनारे कर दिया।
- भागवत की सूक्ष्म टिप्पणियाँ — RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कई बार विनम्रता और सामूहिक नेतृत्व की बात की, जिसे BJP के शीर्ष नेतृत्व के लिए अप्रत्यक्ष सलाह माना गया।
सेवानिवृत्ति उम्र पर टिप्पणी
इस साल की शुरुआत में, भागवत के इस बयान से अटकलें तेज़ हो गईं कि नेताओं को 75 वर्ष की उम्र में पद छोड़ देना चाहिए ताकि नए नेतृत्व को मौका मिल सके। मोदी और भागवत दोनों ही सितंबर 2025 में 75 साल के हो जाएंगे। विपक्ष ने इसे सीधे प्रधानमंत्री को संदेश बताया, यह याद दिलाते हुए कि BJP के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को भी इसी उम्र में सक्रिय राजनीति से हटाया गया था। RSS ने किसी भी निहितार्थ से इनकार किया, लेकिन राजनीतिक संकेत साफ़ थे।
अभी क्यों? समय और गणित
RSS को सार्वजनिक रूप से अपनाना मोदी के लिए साफ़ राजनीतिक मायनों से भरा है:
- महाराष्ट्र — BJP–शिवसेना (शिंदे) गठबंधन को महा विकास अघाड़ी के नेटवर्क का मुकाबला करने के लिए संघ के कार्यकर्ताओं पर भारी निर्भर रहना होगा।
- बिहार और बंगाल — जिन राज्यों में BJP की स्थानीय जड़ें मज़बूत नहीं हैं, वहाँ ग्रामीण इलाकों में संघ का कैडर निर्णायक साबित हो सकता है।
- शताब्दी की प्रतीकात्मकता — RSS की 100 साल की सेवा को मोदी के “विकसित भारत 2047” विज़न से जोड़ना साझा दीर्घकालिक राष्ट्रीय लक्ष्य का संदेश देता है।
प्रतिक्रियाएँ और पढ़ाई
- संघ खेमे में — वरिष्ठ RSS पदाधिकारियों ने इस मान्यता का स्वागत किया और कहा कि यह “सबसे ऊँचे स्तर पर सार्वजनिक स्वीकृति” को बहाल करता है।
- विपक्ष — AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसे “स्वतंत्रता संग्राम का अपमान” बताया, जबकि कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाया कि एक वैचारिक रूप से संबद्ध संगठन का नाम उस भाषण में क्यों लिया गया जो पूरे देश के लिए है।
- राजनीतिक विश्लेषक — इसे आगामी चुनावों में RSS की सक्रियता सुनिश्चित करने के लिए “सार्वजनिक हाथ मिलाना” मानते हैं — यह याद दिलाता है कि ऐसे प्रतीकात्मक इशारों के पीछे भावनाओं से ज़्यादा चुनावी रणनीति होती है।
बड़ी तस्वीर
स्वतंत्रता दिवस का यह उल्लेख एक रणनीतिक पुनर्संरेखण का संकेत है: मोदी, संघ से दूरी के दौर के बाद, उसके जमीनी बल को फिर से मान्यता दे रहे हैं, क्योंकि BJP कठिन राज्य स्तरीय चुनावी मुकाबलों के लिए तैयार हो रही है। आने वाले महीनों में यह देखना होगा कि यह सार्वजनिक गर्मजोशी स्थायी संगठनात्मक तालमेल में बदलती है या नहीं — लेकिन फिलहाल, लाल किला BJP–RSS रिश्तों की एक खुली सुलह का मंच बन गया है।
