मुंबई: राज्यातील तूर-हरभऱ्याची शासकीय खरेदी बंद झाली असून, व्यापारी कवडीमोल भावाने करून शेतकऱ्यांची लूट करीत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांवरील हा अन्याय रोखण्यासाठी सरकारने तातडीने शासकीय खरेदी केंद्रे सुरू करावी, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे.

विखे पाटील यांनी आज या संदर्भात स्थगन प्रस्ताव मांडला होता. यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, यावर्षी हंगामात सोयाबीन, उडीदाच्या पाठोपाठ तूर आणि हरभऱ्याच्या सरकारी खरेदीचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. गोदामांची कमतरता, खरेदीतील जाचक अटी व शेतकऱ्यांना शेतमालाचे पैसे देण्यात होणारा विलंब यामुळे खरेदी अत्यंत कमी झालेली आहे. नाफेडच्या आकडेवारीनुसार यंदा आधारभूत किंमतीने उद्दिष्टाच्या केवळ २७ टक्केच तूर खरेदी झाली आहे. केंद्राने महाराष्ट्राला ४ लाख ४६ हजार टन तूर खरेदीचे उद्दिष्ट दिले होते. तथापि १६ मार्च २०१८ पर्यंत उद्दिष्टाच्या तुलनेत केवळ २७.३ टक्के म्हणजे १ लाख २२ हजार ४५३ टन तुरीची खरेदी झाली आहे. हरभऱ्याची तर अद्याप १ टक्काही खरेदी झालेली नाही. १६ मार्च २०१८ पर्यंत राज्यात केवळ २१८ टन म्हणजे उद्दिष्टाच्या ०.०७ टक्के इतकीच खरेदी झाली आहे.

यंदा तुरीचा हमीभाव ५ हजार ४५० रुपये आहे. मात्र शेतकऱ्यांना हंगामाच्या सुरूवातीपासूनच हमीभावापेक्षा कमी दर मिळत आहेत. हरभऱ्याला प्रति क्विंटल ४ हजार ४०० रुपये हमीभाव आहे. परंतु, बाजारात भाव पडले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने तातडीने पावले उचलून शासकीय खरेदी पुन्हा सुरू करावी, अशी मागणी राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यावेळी केली.