नागपूर : पावसाळ्यात नदीला पूर आला की नदीकाठच्या वस्त्या आणि गावांमध्ये नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होतो. पूररेषा, स्थलांतर आणि मालमत्तेच्या नुकसानीची चिंता असताना आता नदीकाठच्या बांधकाम नियमांमध्ये मोठी शिथिलता करण्यात आली आहे. नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (NMRDA) प्रमुख नदीपासून अवघे १५ मीटर अंतर सोडल्यानंतर बांधकामास परवानगी देण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. त्यामुळे या निर्णयामुळे नदीकाठच्या जमिनींच्या विकासाला चालना मिळणार असली, तरी पूरजोखमीच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षेचा प्रश्नही ऐरणीवर आला आहे.
यापूर्वी एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीनुसार (UDCPR) प्रमुख नदीपासून ५० मीटर, तर लघु नदीपासून ३६ मीटर अंतरापर्यंत बांधकामास निर्बंध होते. आता विकास आराखड्यात सुधारणा करून प्रमुख जलप्रवाहाच्या काठापासून १५ मीटर अंतरानंतर बांधकाम करता येणार आहे. तसेच लघु जलप्रवाह, नाला किंवा कालव्याच्या काठापासून सहा मीटर अंतरानंतरची जागा बांधकामासाठी पात्र ठरणार आहे.
Gold Rate
Sept 17,2026 - Time 10.30Hrs
विशेष म्हणजे नदीकाठच्या जमिनीवर मनोरंजनात्मक व्यवसायांनाही परवानगी मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, बांधकामाला परवानगी देताना पूररेषा आणि UDCPR मधील कमाल अंतराच्या तरतुदींचे पालन बंधनकारक राहणार आहे.
जलप्रवाहाची प्रत्यक्ष रुंदी आणि विकास आराखड्यातील नोंद यात तफावत असल्यास महानगर आयुक्तांना आवश्यक बदल करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. लघु जलप्रवाहाला स्पष्ट काठ नसल्यास संबंधित प्राधिकरणाच्या परवानगीने त्याच भूखंडाच्या हद्दीत नालीकरण करता येईल. मात्र, जलप्रवाहाची दिशा तसेच प्रवेश आणि निर्गमनाचे ठिकाण बदलता येणार नाही.
या नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधित जमिनीच्या रेडीरेकनरमधील लागू दराच्या ५ टक्के प्रीमियम भरावा लागणार आहे. त्यातील ५० टक्के रक्कम शासनाच्या कोषागारात, तर उर्वरित ५० टक्के NMRDAकडे जमा होणार आहे. नालीकरणासाठी सिंचन विभागाची परवानगी घेणेही बंधनकारक राहणार असल्याचे NMRDAच्या नगररचना विभाग प्रमुख सुप्रिया थूल यांनी सांगितले.
