करवाढीला एक वर्ष मुदतवाढ देण्याबाबतचे धोरण राज्य शासनाकडून मंजूर करून आणण्याची आयुक्तांना सूचना
नागपूर : आज कोव्हिडच्या या संकटाच्या काळात सर्वसामान्य नागरिकांसह व्यावसायिक, नोकरदार सा-यांचेच हाल झाले आहेत. अनेकांच्या नोक-या गेल्या, बाजार ठप्प झाल्याने व्यावासायिकांचेही कंबरडे मोडले आहे. अशा स्थितीत पाणी करामध्ये ५ टक्के दरवाढीचा घेतलेला निर्णय हा जनतेच्या जखमांवर मीठ चोळणारा ठरेल. दर १० वर्षांनी पाणीपट्टी कर दरवाढीचा महानगरपालिकेचा नियम आहे.
मात्र महानगरपालिका ही शहरातील नागरिकांचे पालकत्व स्वीकारलेली संस्था आहे. त्यामुळे आजच्या कोव्हिडच्या या स्थितीत ही करवाढ करून जनतेला आणखी संकटात ढकलू नये. यासंबंधी दरवाढीला एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यासाठी राज्यशासनाकडे धोरण मंजूरीसाठी पाठविण्यात यावे, अशी सूचना महापौर संदीप जोशी यांनी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना केली आहे.
महापालिका कायद्यानुसार ५ टक्के पाणीपट्टी करवाढ करण्याचे अधिकार आयुक्तांना असून त्यानुसार यावर्षी ५ टक्के करवाढ होणारच असल्याची मनपा आयुक्तांनी प्रतिक्रिया वर्तमानपत्रातून वाचली. सध्या कोव्हिडच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे अनेकांचे कंबरडे मोडले आहे. शहरातील सर्व नागरिकांचा महानगरपालिका हा परिवार आहे आणि हा परिवार चालविण्यासाठी निधीची आवश्यकता आहेच. मात्र शहरातील नागरिक आधीच संकटाचा सामना करीत असताना पाणीपट्टी कर वाढ करून त्यांच्या संकटात भर घालणे योग्य नाही. दरवर्षी ५ टक्के पाणीपट्टी करवाढ करण्याची महापालिका कायद्यात तरतूद आहे. मात्र या चालू वर्षात २०२०-२१ मध्ये ही करवाढ न करता याला पुढे एक वर्ष मुदतवाढ देण्याचा निर्णय महानगरपालिका म्हणून घेता येऊ शकतो. त्यासाठी राज्य शासनाची मंजुरी आवश्यक आहे.
महानगरपालिका म्हणून आपले जनतेप्रती पालकत्व आहे. हे पालकत्व स्वीकारून मुदतवाढी संबंधीचा निर्णय आयुक्तांनी सभागृहापुढे धोरणात्मक निर्णयासाठी पाठवावा. मनपाच्या हिताचे अनेक निर्णय राज्यशासनाकडून मनपा आयुक्तांनी यापुढेही मंजूर करून आणले आहेत. या संकटाच्या काळात जनतेच्या हिताचा हा मुदतवाढीचा निर्णयही राज्यशासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवून तो मंजूर करून आणावा, अशी सूचनाही यावेळी महापौर संदीप जोशी यांनी केली.
आज शहरातील अनेक प्रकल्प, रस्त्यांची अर्धवट कामे थांबलेली आहेत. कंत्राटदरांचे देयेकही थांबलेलेच आहेत. अशा स्थितीत पाणीपट्टीतील ५ टक्के करवाढ थांबविल्याने कोणतेही मोठे संकट उद्भवणार नाही. त्यामुळे समन्वयाची भूमिका घेऊन ही संभाव्य करवाढ यावर्षी न करता त्यास एक वर्ष मुतदवाढ देण्यात यावी व तसा निर्णय राज्यशासनाकडून मंजूर करावा, असेही महापौरांनी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना सूचित केले आहे.
