नागपुर : कल ५ सितंबर को मनपा की आमसभा होनी थी. इसकी पूर्व संध्या पर आज सत्तापक्ष – विपक्ष नेताओं ने संयुक्त निर्णय लिया कि जब आयुक्त आमसभा में उपस्थित रहेंगे तभी सभा होगी.
सत्तापक्ष नेता ने आज दोपहर विपक्ष नेता के साथ एक बैठक की, जिसमें निर्णय लिया गया कि आमसभा में उठने वाले मुद्दे खासकर आर्थिक और विकास के मुद्दों पर निर्णय लेने का अधिकार आयुक्त को है और वे व्यक्तिगत कारणों से बाहर हैं, इसलिए जब वे आमसभा में उपस्थित रहेंगे,उसी दरम्यान सभा ली जाएगी.
दरअसल मनपा बजट के बाद आर्थिक तंगी के कारण मनपा आयुक्त ने सीमित मद के तहत विकास कार्य करने की अनुमति दी.इससे स्थाई समिति सदस्य,सत्तापक्ष और विपक्ष के नगरसेवक मनपा प्रशासन पर खफा हैं. शहर का मनपा के माध्यम से होने वाली विकास कार्य थम सी गई है.
मनपा का ३१ अगस्त तक लगभग आधा दर्जन विभागों से ५०० करोड़ के आय का टारगेट था, लेकिन १३० करोड़ ही हो पाया. मासिक जीएसटी के रूप में ५२ करोड़ आते हैं, जिसमें से ३० करोड़ वेतन ,८ करोड़ के आसपास पेंशन, मासिक प्रशासकीय खर्च सह अन्य प्रमुख ठेकेदार कंपनी को देने के बाद मनपा खजाना खाली हो जाता हैं.
