– एटी महामंडळ राज्य शासनात विलीन करा,कृति समिती तयार करण्यावर सहमती
नागपूर– परिवहन महामंडळ राज्य शासनात विलीन करण्यात यावा, ही मागणी सध्या जोर धरू लागली आहे. कोरोनाच्या पृष्ठभूमीवर परिवहन महामंडळाच्या कामगारांना पगार मिळण्यास विलंब होतोय. शिवाय आर्थिक संकट आणि वाढता संचित तोटा. या महत्वाच्या बाबी लक्षात घेता राज्यातील मान्यताप्राप्त एसटी कामगार संघटनेसह एकूण २२ संघटना एकत्रित आल्या. नुकत्याच पार पडलेल्या बैठकीत एक कृती समिती तयार करण्यावर सहमती झाली आहे. आता पुढील बैठकीत कृती समिती तयार करून येणाèया काळात आंदोलनाची रुपरेषा तयार केली जाईल.
प्रवाशांना उच्च दर्जाच्या सोयी सुविधा पुरविण्याच्या दृष्टीने तसेच कामगारांच्या भविष्याचा विचार करता परिवहन महामंडळ राज्य शासनान विलिन करणे महत्वाचे झाले आहे. कोरोनाच्या पृष्ठभूमीवर देशपातळीवर २४ मार्च पासून कफ्र्यू आणि टाळेबंदी करण्यात आली. वाहतूक व्यवस्थेसह उ्योग, व्यवसाय बंद होते. याचा परिणाम महामंडळावरही झाला, अर्थव्यवस्था थांबली. दोन दोन महिणे पगारासाठी वाट पहावी लागली. सध्या देशाचा आर्थिक विकास दरही घसरला आहे. आर्थिक संकटातून निघण्यासाठी पुढील काही वर्ष लागतील.
भविष्याचा विचार करता एसटी कामगार संघटनेसह राज्यातील १८ संघटना प्रत्यक्षात सहभागी झाल्या तर दोन संघटनांनी उपरोक्त निर्णयावर सहमती दर्शविली. दोन संघटनांचे प्रतिनिधी गैरहजर होते. या बैठकीत आध्र प्रदेश आणि गुजरात राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्यानेही परिवहन महामंडळाला राज्य शासनात विलिन करून घ्यावे, याविषयावर चर्चा झाली असून यासाठी एक कृति समिती तयार करण्यावर सहमती झाली. पुढील बैठक लवकरच बोलाविण्यात येईल. या बैठकीत कृति समिती तयार होण्याची शक्यता आहे. एकदा कृती समिती तयार झाल्यास चक्का जाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
शासनासमोर हात पसरण्याची गरज नाही
नेहमी नेहमी शासनाला मदत मागण्यापेक्षा परिवहन महामंडळ राज्य शासनात विलीन करून कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यात यावा. यामुळे उच्च दर्जाच्या प्रवासी सुविधा मिळण्यास मदत होईल. असे महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेचे प्रादेशिक सचिव अजय हट्टेवार यांनी सांगितले.
