नागपूर : वडिलांच्या निधनानंतर अनुकंपा तत्वावर मुलीला नोकरी देण्यास नकार देणाऱ्या नागपूर ग्रामीण पोलिसांनी चपराक लागवली असून दोन महिन्याच्या आतमध्ये मुलीचे नाव अनुकंपा यादीत समाविष्ट करून योग्यतेनुसार नोकरी देण्याचे आदेश महाराष्ट्र प्रशासकीय लवादाने दिले.
सिमरन मनोज बावीस्कर असे याचिकाकर्ता तरूणीचे नाव आहे. तिचे वडील मनोज बावीस्कर हे नागपूर ग्रामीण पोलीस अधीक्षक कार्यालयांतर्गत नायक पोलीस शिपाई म्हणून कार्यरत होते. १६ मार्च २०१३ ला त्यांचा कर्तव्य बजावताना मृत्यू झाला. यामुळे त्यांची पत्नी श्रीमती शबाना यांनी अनुकंपा तत्वावर नोकरी मिळण्यासाठी अर्ज केला. दरम्यान त्यांचे वय ४५ वर्षे झाल्याने पोलीस विभागाने त्यांचे नाव अनुकंपा प्रतीक्षा यादीतून वगळले. त्यामुळे त्यांनी आपली मुलगी सिमरन हिला नोकरी मिळावी व तिचे नाव अनुकंपा यादीत समाविष्ट करण्याची विनंती पोलीस अधीक्षक कार्यालयाकडे अर्ज सादर करून केली. परंतु, २०२१ मध्ये १७ फेब्रुवारी २०२१ ला पोलीस अधीक्षक कार्यालयाने सिमरन यांचे नाव अनुकंपा यादीत समाविष्ट करण्यास नकार दिला.
त्या निर्णयाला सिमरनने मॅटमध्ये आव्हान दिले. सिमरनच्या. वतीने ॲड. नाझीया पठाण व ॲड. मंगेश राऊत यांनी बाजू मांडली. प्रकरणावर मॅटचे न्या. सदस्य एम. व्ही. लवेकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सरकारने २०१५ व २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार सिमरन यांना नोकरी देणे शक्य नसल्याचे सांगितले. तर सिमरनतर्फे ॲड. मंगेश राऊत यांनी न्यायालयाला सांगितले की, कर्माचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर कुटुंबातील सदस्याचे नाव अनुकंपा प्रतीक्षा यादीत असेल तर ते बदलता येते. प्रतीक्षा यादीतून नावच वगळणे हा कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबावर अन्याय आहे. या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने अनेक निकाल दिले असून राज्य सरकारचे शासन निर्णय न्यायोचीत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने दोन महिन्यात सिमरचे नाव अनुकंपा प्रतीक्षा यादीत समाविष्ट करून योग्यतेनुसार नोकरी देण्याचे आदेश मॅटने दिले.
