दहा दिवसात काम पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र सादर करा
नागपूर: खनिज प्रतिष्ठान तर्फे शासनाच्या विभागांना जिल्ह्यातील विविध विकास कामांसाठी जो निधी दिला जातो. तो वेळेत खर्च झाला पाहिजे, यावर खनिकर्म अधिकार्‍यांनी नियंत्रण ठेवून तो वेळेत खर्च झाला पाहिजे याकडे अधिक लक्ष पुरवावे. तसेच विभागांनी कामे पूर्ण झाल्याची प्रमाणपत्रे लवकर सादर करावी, असे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज शासनाच्या सर्व विभागांना दिले.
या बैठकीला आ. सुधीर पारवे, आ. समीर मेघे, आ. मल्लिकार्जुन रेड्डी, जिल्हाधिकारी अश्विन मुद्गल, खनिज विभागाचे सर्व अधिकारी उपस्थित होते. मार्च 2019 पर्यंत 290 कोटी खनिज निधीचे या जिल्ह्याला देण्यात आले. यातून 160 कोटी रुपये विविध विभागांतर्फे खर्च करण्यात आला आहे. या निधीतून उच्च प्राथम्य बाबींवर 60 टक्के तर अन्य प्राथम्य बाबींवर 40 टक्के खर्च करण्यात येतो. उच्च प्राथम्य बाबींमध्ये पिण्याचे पाणीपुरवठा, पर्यावरण संवर्धन व प्रदूषण नियंत्रण, आरोग्य, शिक्षण, महिला व बाल कल्याण, वरिष्ठ नागरिक व विकलांग, कौशल्य विकास आणि स्वच्छता हे विभाग येतात. तर अन्य प्राथम्य बाबींमध्ये भौतिक पायाभूत सुविधा, जलसंपदा, ऊर्जा व पाणलोट क्षेत्र विकास, पर्यावरण दर्जा वाढ उपाययोजना आदींचा समावेश आहे.
उच्च प्राथम्य बाबींसाठी 60 टक्के म्हणजे 174 कोटी व अन्य प्राथम्य बाबींसाठी 40 टक्के म्हणजे 116 कोटी निधी देण्यात आला आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी 280 प्रस्ताव आले. यासाठी 32 कोटी मंजूर झाले, 11 कोटी देण्यात आले. पर्यावरणासाठी 2.65 कोटी मंजूर करण्यात आले. यापैकी 26 लाख वितरित करण्यात आले. आरोग्य विभागाच्या 135 कामांसाठी 25.63 कोटी देण्यात आले. शिक्षण विभागाची 997 कामे मंजूर आहेत. त्यासाठी 21.69 कोटी रुपये मंजूर असून 9 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले. महिला व बाल कल्याण विभागा 2.94 कोटी मंजूर असून 66 लाख रुपये वितरित करण्यात आले. ज्येष्ठ नागरिक व विकलांमांच 1138 प्रस्ताव असून 4.50 कोटी रुपये खर्च करण्यात आला. स्वच्छतेच्या कामांसाठी 2.28 कोटी मंजूर असून 24.31 लाख वितरित करण्यात आले आहे.
अन्य प्राथम्य बाबींमध्ये 221 प्रकरणे असून 71.66 कोटी मंजूर असून यापैकी 46 कोटींचे वाटप करण्यात आले. जलसंपदाच्या 146 कामांसाठी 68.46 कोटी मंजूर असून यापैकी 8.29 कोटी खर्च करण्यात आले. ऊर्जा व पाणलोटसाठी 1.13 कोटी वाटप करण्यात आले आहे. पर्यावरण रक्षणासाठी 61 लाख मंजूर असून संपूर्ण निधी खर्च झाला आहे.
पर्यावरण व प्रदूषण नियंत्रणासाठी 40 कोटींची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. आणखी प्रस्ताव आले तर त्यांनाही मान्यता देता येईल. तसेच दगड व अन्य खाणी सुरु झाल्यानंतर आता बंद करण्याचे प्रस्तावही पाठविण्यात यावे. एनएमआरडीएने आपल्या क्षेत्रातील खड्डे आणि खाणी बंद करण्यासाठी आराखडा तयार करावा आणि तो सादर करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.
खनिज निधी वेळेत खर्च व्हावा यासाठी यापुढे 40, 40 आणि 20 टक्के याप्रमाणे वाटप करण्यात येणार आहे. जि.प.ने कामे करताना निधीत बचत झाली तर तो निधी परस्पर खर्च न करता सीईओंच्या परवानगीने खर्च करावा. क्रीडा विभागाच्या 3.15 कोटींना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. प्रत्येक तालुक्यात एक कुस्ती मॅट उभारण्यात येणार आहे. पुढच्या वर्षात प्रत्येक तालुक्यात प्रत्येकी 5 मॅट तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या बैठकीत जीएसडीए, एनएमआरडीए, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सिव्हिल सर्जन, आदी विभागांचा आढावाही घेण्यात आला.
