ओबीसींची जातनिहाय जनगणना होणार नाही.राज्यांना आवश्यक ओबीसींचा डाटा सुद्धा केंद्रातील भाजप सरकार उपलब्ध करून देणार नाही…
हे केंद्र सरकारने काल संसदेत स्पष्ट केले आहे.
भाजपच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाचा ओबीसी आरक्षणाला असलेला विरोध आता ओबीसी समाजाला स्पष्टपणे दिसत आहे.
दिखावा करण्यासाठी आंदोलन करून आदळआपट करणाऱ्या राज्यातील भाजप नेत्यांचा केंद्र सरकारच्या ओबीसी विरोधी ठरलेले आहे.
३१ आॅगस्ट २०१८ ला ओबीसींची जातनिहाय जणगणना करूच, असे म्हणणारे भाजप सरकार, कुठ गेले! ओबीसी च्या जणगणनेच्या नावावर २०१९ मध्ये ओबीसींना लाॅलीपाप देवून मत घेणारेच ओबीसींचा खरा दुष्मनच आहे! एकीकडे भाजप केंद्र सरकार ओबीसी ओबीसी म्हणुन बोंबलतो, ओबीसींच मंत्रीमंडळ अशी जाहीरात करतोय, तर दुसरीकडे, ओबीसींच राजकीय आरक्षण रद्द करतोय, ओबीसी विद्यार्थ्यांच निट आॅल ईंडिया कोट्यातील मेडीकल मधील ओबीसी आरक्षण रद्द करतोय! आणि आता २०१८ च्या घोषणेला मुठमाती देवुन, सपशेल ओबीसींची जणगणना नाकारतोय! धिक्कार आहे अशा भाजप केंद्र सरकारचा दुसरीकडे भाजप सरकार सत्तापिसासुन भाजपचेच ओबीसी नेत्यांच्या हातुनच ओबीसींच्या पाठीत अशा प्रकारे खंजीर खुपसुन ओबीसींच्या अनेक पिढ्यांच भविष्य खराब करतोय अश्या केंद्र शासनाचा जाहीर निषेध करतो.
