Published On : Sat, Feb 1st, 2020

सरकारचे अर्थसंकल्प गोंधळलेले- डॉ.नितीन राऊत

गोंधळलल्या सरकारचे अर्थसंकल्प गोंधळलेले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण महिला असल्यामुळे किमान महिलांना तरी दिलासा देतील असे वाटत होते. त्या आघाडीवरही निराशा दिसली. सरकार काँग्रेसने उभारलेल्या संस्था मोडीत काढत आहे. एअरलाईन्सच्या पाठोपाठ LIC विकण्यास काढणार . बुलेट ट्रेन विसरले. तेजस सारख्या शंभरावर रेल्वे खासगी उद्योजकांना सोपवणार. हे देशच विकायला निघाले.Idbi बँकेचे भागभांडवल विकणार. सर्वाधिक कर देणाऱ्या मुंबई व महाराष्ट्राच्या तोंडाला पाने पुसली. सर्वाधिक बेरोजगारी आहे. त्याबाबत बजेटमध्ये काहीच नाही.

ह्या बजेटमध्ये तूट वाढलेली, ही तुटी एवढी रक्कम कोठून आणणार हे सांगण्यात आले नाही. जीडीपी 4.5 टक्क्यावर घसरला. सरकारचा अंदाज ६ ते ६.५ आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची जुनीच घोषणा.

अर्थव्यवस्था, विकास दरावरावर सरकारने आकड्यांचा खेळ केला. २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा केली. त्या कृषिक्षेत्राचा विकासदर केवळ २ टक्के आहे. शेतीसाठी १६ सूत्री कार्यक्रम जाहीर केला. पण कृषी क्षेत्रातील तरतुदीत दम नाही. २०२४ पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलर्सची करण्याचे दावे केले जात आहेत. त्यासाठी विकासदर ९ टक्के हवा. तो सध्या ४.५ टक्केही गाठू शकत नाही., केवळ जुमलेबाजी आहे.

बेरोजगार गरीब, मध्यमवर्गीय, नोकरदार यांचे उत्पन्न आणि क्रयशक्ती वाढविण्याबाबत सरकार दिशाहीन आहे. मुंबईतील इंटरनॅशनल फायनान्स सेंटर गुजरातला नेण्याची घोषणा मुंबईचे महत्व कमी करण्याचा डाव होय, हे निषेधार्ह आहे.

या बजेट मध्ये जाती व मागासाच्या तरतूदीची रक्कम एकत्र (85000 कोटी अ.जाती व पिछडा)सांगितली. यावरून सविस्तर माहिती आल्याशिवाय त्यावर बोलणे जोखीम आहे. किंवा सरकारला अ.जा.व पिछडा चा अर्थ कळला नाही.यावरून सरकार किती गोंधळली आहे. ते कळते. जमातीसाठी 53700 कोटीची तरतूद. जाती-जमातीच्या बजेटबाबत सरकार बनवाबनवी करीत असल्याचे वरवर दिसते.नविन शिक्षण धोरण आणण्याचे जाहीर केले. हे धोरण वादग्रस्त आहे.

शेतकऱ्यांच्या सबसिडीच्या रक्कमेत ९००० कोटी रक्कमेची कपात केली.१६ सूत्रीच्या नावावर धुळफेक आहे.स्वदेशी व राष्ट्रवादाच्या गप्पा करणारी सरकार शिक्षणात विदेशी गुंतवणूक खुली करणार.

६० प्रकारच्या कर सवलती रद्द करण्यात आल्या, हे अन्यायी ठरेल.अनुसुचित जातीच्या बजेटमध्ये सरकारने मोठी कपात केली असण्याची शक्यता दिसते. त्यासाठी एससी,ओबीसीची तरतूद एकत्र दाखवून लपवालपवी.