नागपूर : वाठोडा येथील एनआयटी घरकुल योजनेतील सदनिका वसतिगृहासाठी वापरण्याच्या प्रस्तावावरून रहिवासी, लाभार्थी आणि सदनिकाधारकांनी आक्षेप घेतला आहे. या योजनेतील घरांचा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून सुमारे १४३ कोटी रुपयांना व्यवहार करण्याच्या प्रस्तावाबाबत संपूर्ण पारदर्शकता ठेवावी, अशी मागणी रहिवाशांनी केली आहे.
रहिवाशांच्या म्हणण्यानुसार, ही केवळ सरकारी मालमत्ता एका विभागाकडून दुसऱ्या विभागाकडे हस्तांतरित करण्याची बाब नसून, किफायतशीर घरकुल योजनेअंतर्गत नागरिकांना यापूर्वीच वाटप झालेल्या सदनिकांच्या हक्कांशी संबंधित प्रश्न आहे. अनेक लाभार्थ्यांनी सदनिकांसाठी रक्कम भरली असून काहींना ताबाही मिळाला आहे.
२७ मे २०२६ रोजीच्या एनआयटीच्या पत्रामुळे चिंता वाढली-
Gold Rate
Aug 27 ,2026 - Time 10.30Hrs
वाठोडा येथील मौजा वाठोडा, खसरा क्रमांक ५४ आणि सदनिका क्रमांक सी/२०४ संदर्भातील २७ मे २०२६ रोजीच्या पत्रात वसतिगृहाच्या उद्देशाने एनआयटी घरकुल योजनेतील सदनिका खरेदी करण्यासंदर्भातील मंजुरीचा उल्लेख असल्याचा दावा रहिवाशांनी केला आहे. तसेच पुढील आदेशापर्यंत प्रस्ताव अथवा वाटपाची कागदपत्रे जारी करू नयेत आणि वाटप झालेल्या सदनिकांच्या भाडेपट्टा नोंदणीचे अर्ज प्रलंबित ठेवावेत, असे निर्देश असल्याचेही रहिवाशांचे म्हणणे आहे.
यामुळे आधीच सदनिका वाटप झालेल्या नागरिकांच्या नोंदणी, ताबा आणि निवासाच्या हक्कांबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. काही दिवसांपासून परिसरात काही अनोळखी व्यक्ती एनआयटी अधिकारी तसेच सामाजिक न्याय विभागाचे विक्रेते असल्याचे सांगून वसतिगृहासाठी फर्निचर व बांधकामाच्या कामांसाठी पाहणी करत असल्याचा आरोपही रहिवाशांनी केला आहे.
१४३ कोटींच्या व्यवहाराबाबत १० प्रश्न-
रहिवाशांनी प्रस्तावित व्यवहारासंदर्भात सरकारी आदेश, प्रशासकीय मंजुरी, मूल्यांकन अहवाल, करार, देयकांची स्थिती आणि मालकी हस्तांतरणाची माहिती मागितली आहे. एनआयटी मंडळाने व्यवहाराला मंजुरी देणारा ठराव केला आहे का, आधीच वाटप झालेल्या सदनिकाधारकांचे हक्क काय असतील, नोंदणी प्रलंबित ठेवण्याचा निर्णय कोणत्या आदेशानुसार घेण्यात आला, तसेच निवासी वापराचे वसतिगृहात रूपांतर करण्यासाठी आवश्यक परवानग्या घेतल्या आहेत का, असे सवाल उपस्थित करण्यात आले आहेत.
याशिवाय वसतिगृहासाठी इमारतीची संरचनात्मक सुरक्षितता, अग्निसुरक्षा, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, वीज आणि आपत्कालीन व्यवस्थेचे स्वतंत्र परीक्षण झाले आहे का, याचीही माहिती मागण्यात आली आहे.
स्वतंत्र चौकशीची मागणी-
प्रस्तावित १४३ कोटी रुपयांच्या व्यवहाराची स्वतंत्र कायदेशीर, प्रशासकीय आणि आर्थिक चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी रहिवाशांनी केली आहे. विद्यमान लाभार्थ्यांचे वाटप, ताबा, नोंदणी आणि इतर कायदेशीर हक्क अबाधित ठेवावेत. कोणत्याही रहिवाशाला पूर्वसूचना आणि सुनावणीची संधी न देता घर खाली करण्यास अथवा ताबा सोडण्यास भाग पाडू नये, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
एनआयटी आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांची रहिवाशांसोबत संयुक्त बैठक घेऊन त्याची कार्यवाही नोंदवावी तसेच नागरिकांच्या प्रश्नांना लेखी उत्तरे देण्यासाठी नोडल अधिकारी नियुक्त करावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
घरकुलचा मूळ उद्देश कायम ठेवा-
घरकुल योजनेतील न विकलेल्या सदनिकांचा वापर वसतिगृहासाठी करण्याऐवजी त्या पात्र कुटुंबांना उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी भूमिका रहिवाशांनी मांडली आहे. गृहकर्ज सुविधा, पीएमएवाय-यू २.०शी समन्वय, नोंदणीसाठी मदत, खुली माहिती व्यवस्था आणि उपलब्ध सदनिकांची डिजिटल यादी तयार करून ‘एनआयटी घरकुल – १०० दिवस’ ही मोहीम राबवावी, अशी सूचना करण्यात आली आहे.
दरम्यान, रहिवाशांनी व्यवहार रद्द करून घरकुल योजनेतील सदनिका मूळ उद्देशानुसार पात्र लाभार्थ्यांनाच लॉटरी पद्धतीने देण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, शासनाने बांधलेली घरे अखेरीस गरजू नागरिकांच्या निवासासाठीच वापरली जावीत.
