मुंबई : नवीन शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात १६ जूनपासून होत असताना, राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. शालेय बसच्या चालक, महिला सेविका आणि सफाई कर्मचाऱ्यांची दर आठवड्याला मद्य व अंमली पदार्थ सेवनाबाबत चाचणी होणार आहे. हा नवा नियम सर्व खासगी व सरकारी शाळांवर लागू राहणार आहे.

विदर्भात २३ जूनपासून शाळा सुरू-
विदर्भातील शाळा २३ जूनपासून सकाळच्या सत्रात सुरू होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी सर्व बसमध्ये GPS, CCTV आणि महिला सेविका असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. सध्या राज्यभरात सुमारे ६,००० शाळा बस कार्यरत असून, त्या सर्वांवर हा नवा नियम लागू होणार आहे.

Gold Rate

Aug 27 ,2026 - Time 10.30Hrs

Gold 24 KT ₹ 1 60,000 /-

Gold 22 KT ₹ 1,48,500 /-

Silver/Kg ₹ 2,41,500/-

Platinum ₹ 88,000/-

Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

बस कर्मचाऱ्यांची पार्श्वभूमी तपासली जाणार, जबाबदारी शाळांवर-
या निर्णयानुसार बस चालक व इतर कर्मचाऱ्यांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी, वैध परवाने व कागदपत्रांची पडताळणी केली जाणार आहे. हे सर्व तपासण्याची जबाबदारी शाळांच्या व्यवस्थापनावर सोपवण्यात आली असून, नियमांचे पालन न केल्यास कठोर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.

दर आठवड्याला तपासणी, बसची देखभालही अनिवार्य-
फक्त चालकच नव्हे तर दर आठवड्याला सकाळी आणि संध्याकाळी मद्य व अंमली पदार्थ तपासणी केली जाणार आहे. त्याचबरोबर बसची देखभाल नियमित केली जाते का, हे पाहणे देखील बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्यातील प्रत्येक शाळेला यासंबंधी स्पष्ट सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.

पालकांनीही घ्यावी सजग भूमिका; नियमभंग केल्यास दंडाची कार्यवाही-
फक्त शाळाच नाही, तर पालकांनीही शालेय बस सेवेबाबत सतर्क राहणे आवश्यक आहे. पालकांनी बस वेळेवर येते का, चालक ओळखीचा आहे का, GPS चालू आहे का, याची खात्री स्वतः करून घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर स्थानिक प्रशासन आणि परिवहन विभागाकडून दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. शालेय अपघात, अपहरण व गैरवर्तन टाळण्यासाठी राज्य शासनाने हा कठोर आणि व्यापक निर्णय घेतला आहे.

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल-
या नव्या धोरणामुळे शालेय विद्यार्थ्यांचा प्रवास आधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि जबाबदारीपूर्ण ठरण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. शासनाच्या या निर्णयाचे अनेक पालक व शिक्षणतज्ज्ञांकडून स्वागत होत आहे.