Representational pic
नागपूर: प्रवाशांना सोयीचे व्हावे म्हणून आयआरसीटीसीने देशभरात एजंट नेमले. या एजंटना अधिकृत आयडीही दिल्या. त्यांना एका तिकीटावर कमिशनही निश्चित करुन देण्यात आले आहे. परंतु रेल्वे तिकीट केंद्र आणि अधिकृत एजंट यांच्यात तुलना केली असता रेल्वे तिकीट केंद्रापेक्षा या अधिकृत एजंटकडील नेटवर्क फास्ट आहे. त्यामुळेच केंद्रावर दोन तिकीटा होतील तर एजंटकडे पाच तिकीट काढले जातात, असे एका सायबर तज्ज्ञाने सांगितले. त्यामुळे आता रेल्वेलाही फास्टनेटवर्क वापरण्याची गरज आहे.
अलिकडेच आॅन लाईन रेल्वे तिकीटांचा काळाबाजार करणाऱ्या विरुध्द आरपीएफने धडाकेबाज मोहिम हाती घेतली. सतत धाड सत्र सुरु असून आता पर्यंत तीन ट्रॅव्हल्स कार्यालयावर धाड मारुन संचालकांच्या मुसक्या आवळल्या. तसेच लाखो रुपयांच्या तिकीट आणि अत्याधुनिक साहित्य जप्त केले. यापुढेही हे धाडसत्र सुरुच राहणार असल्याची ग्वाही सुरक्षा आयुक्तांनी दिली. विशेष म्हणजे हे सर्व आयआरसीटीसीचे अधिकृत एजंट आहेत. त्यांच्याकडे अधिकृत आयडी आणि परवाना देखील आहे. परंतु यांच्याकडे आयआरसीटीसीच्या आयडी शिवाय अनेक बनावट आयडी आढळल्या. या आडीच्या आधारावर ते गरजुंना तिकीट उपलब्ध करुन द्यायचे.
आधी इंटरनेट कनेक्शन साध्या पध्दतीने होता. आधुनिक तंत्राचा वापर करण्यात आल्याने अनेक पटीने नेटवर्कची स्पीड वाढली आहे. विशेष म्हणजे नेटवर्क पुरवणाऱ्यां अनेक खासगी कंपन्याही स्पर्धेत उतरल्याने रेट कमी झाले, त्यामुळे ग्राहक जास्त स्पीडचे नेटवर्क वापर आहेत. समजा १० एमबीपीएस (मेगा बाईट पर सेकंड) वर दहा संगणक सुरू असतील तर त्याची स्पीड नक्कीच कमी होईल. तेच १० एमबीपीएसवर एकच संगणक चालत असेल तर त्याची गती अधिक राहील, यात शंका नाही. हाच फार्मुला रेल्वे तिकीटांचा काळाबाजार करणारे वापरीत असल्याचे तज्ज्ञाने सांगितले. आता प्रवाशांचे हित लक्षात घेता रेल्वेनेही स्पीड वाढवावी.
