पुणे: अनियमित मान्सून, बाजार भावांची अनिश्चितता, नैसर्गिक आपत्ती यांचा कृषी क्षेत्रावर थेट परिणाम होत असून यातून शेतकऱ्यांची सोडवणूक करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे अधिक गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. कृषी क्षेत्राला शाश्वत आणि किफायतशीर बनविण्यासाठी कृषिमाल उत्पादक शेतकरी आणि ग्राहक यांची सुयोग्य सांगड घालण्याची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी आज केले.
येथील वैकुंठ मेहता सहकार व्यवस्थापन राष्ट्रीय संस्थेमध्ये आयोजित “कृषी क्षेत्र शाश्वत व फायदेशीर” या विषयावर आयोजित राष्ट्रीय चर्चासत्राच्या समारोप सत्रात मार्गदर्शन करताना उपराष्ट्रपती श्री. नायडू बोलत होते. यावेळी पालकमंत्री गिरीश बापट, केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री पुरूषोत्तम रुपाला, आय. व्ही. सुब्बा राव, टी. चटर्जी, प्रो. अशोक गुलाटी उपस्थित होते.
श्री. नायडू पुढे म्हणाले, शेती व्यवहार्य, फायदेशीर आणि शाश्वत बनविण्यासाठी बहुस्तरीय धोरण विकसित करण्याची गरज आहे. कृषी क्षेत्रासमोरील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सर्वांना एकत्रित प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. गेल्या काही वर्षात देशात अन्न-धान्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होत आहे. उत्पादन वाढीबरोबरच आपल्याला अन्नधान्याच्या कार्यक्षम वितरणाची व्यवस्था करावी लागणार आहे. शेतकऱ्यांना पीक पद्धती, कापणी नंतरची प्रक्रिया आणि अन्नप्रक्रिया तंत्रज्ञानाविषयी सल्ला देण्यासाठी कृषि विज्ञान केंद्रांनी अधिक लोकाभिमुखपणे काम करण्याची आवश्यकता आहे.
सैनिक, वैज्ञानिक आणि शेतकरी यांच्यामुळेच आपल्या देशाला जगभरात सन्मान मिळत आहे. त्यामुळे आपण जय जवान, जय किसान आणि जय विज्ञान या त्रिसूत्रीला कायम स्मरणात ठेवायला हवे. शेतकरी हा सर्वांचा अन्नदाता असून त्याचा सन्मान होण्याची आवश्यकता आहे. अन्न सुरक्षा हीच राष्ट्र सुरक्षेची चावी असून कृषी क्षेत्राला शाश्वत आणि किफायतशीर बनविण्याचे कायमस्वरूपी धोरण स्वीकारण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री पुरूषोत्तम रूपाला म्हणाले, कृषी क्षेत्राच्या विकासावर अनेक घटकांचा परिणाम होतो, त्यात अनियमित मान्सूनचा मोठा वाटा आहे. विविध उपाययोजनांमुळे देशातील शेती उत्पादनात मोठी वाढ झाली आहे. शेतकऱ्याच्या उत्पादित कृषी मालाला योग्य बाजारपेठ मिळवून देणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकार त्यासाठी प्रयत्नशील असून सन 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांच्या मालाला दुप्पट दर मिळवून देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. उपराष्ट्रपतींच्या मार्गदर्शनाखाली देशात सुरू असणारी “स्वराज्य ते सुराज्य” ही चर्चासत्राची शृंखला अत्यंत महत्वाची असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी आंध्र प्रदेशचे माजी मंत्री व्ही. एस. राव यांनी त्यांच्या गटातील केंद्र सरकारचे कृषी सचिव एस. के. पट्टनायक, प्रो. अशोक गुलाटी यांच्या साथीने “सक्षम धोरण मांडणी तयार करणे” या विषयावर सादरीकरण केले. भारत सरकारचे कृषी आयुक्त एस. के. मल्होत्रा यांनी त्यांच्या गटातील अराबीन दास, डॉ. के. एच. पुजारी यांच्या साथीने “शेतीची गहनता, उच्च मूल्य शेतीसाठी वैविध्य आणि संबध्द कृतीव्दारा उत्पन्नाची पूरकता” या विषयावर सादरीकण केले. अशोक दलवाई यांनी “विपणन आणि कृषी वाहतूक” या विषयावर सादरीकरण केले.
नीति आयोगाचे सल्लागार जे. पी. मिश्रा यांनी त्यांच्या गटातील संजीव कुमार चढ्ढा, राजेश सिन्हा यांच्या साथीने “कृषी व्यापार धोरण” या विषयावर सादरीकरण केले. महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू के. पी. विश्वनाथ यांनी त्यांच्या गटातील डॉ. अशोक पातुरकर, डॉ. लखन सिंह यांच्या साथीने “प्रयोग शाळेतील तंत्रज्ञान शेतीपर्यंत पोहोचविणे” या विषयावर सादरीकरण केले. भारत सरकाच्या कृषी विभागाचे सह-आयुक्त दिनेश कुमार यांनी “कृषी पत आणि विमा” या विषयावर सादरीकरण केले.
यावेळी कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञ, संशोधक, शास्त्रज्ञ उपस्थित होते.
