नागपुर: भंडारा-गोंदिया में लोकसभा के उपचुनाव को लेकर हाईकोर्ट की नागपुर बेंच द्वारा सुनाए गए फ़ैसले का ईलाके के पूर्व सांसद नाना पटोले ने स्वागत किया है। उन्होंने बताया की जब उनकी मुख्य चुनाव आयुक्त ओमप्रकाश रावत से मुलाकात हुई थी तब ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया था की चुनाव आयोग स्वतंत्र एजेंसी है जो संवैधानिक नियमों का पालन करती है। इसलिए चुनाव हर हाल में लिया जाएगा।
नाना ने नागपुर टुडे को बताया की 16 मार्च को हुई इस मुलाकात में उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में उपचुनाव के विरोध में दर्ज कराइ गई जनहित याचिका के संबंध में जानकारी दी थी। इस पर उन्हें आश्वस्त करते हुए आयुक्त ने बताया था की हाईकोर्ट आयोग की प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसलिए आज जो फैसला आया है वह सही और स्वागतयोग्य है। पटोले ने उम्मीद जताई की 14 जून तक भंडारा-गोंदिया संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराई जा सकती है।
चुनाव आयोग की तरफ से पैरवी कर रही अधिवक्ता नीरजा चौबे ने चुनाव रद्द करने के संबंध में दायर याचिका के विरोध में दलील दी की जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 151 A के तहत संसदीय सीट खाली होने पर 6 महीने के भीतर चुनाव करना अनिवार्य है। चुनाव आयोग की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने प्रमोद गुडधे की याचिका को ख़ारिज करते हुए उपचुनाव के लिए हरी झंडी दे दी।
