नागपुर: शहर के सबसे व्यस्त चौराहों में से एक ज़ीरो माइल स्क्वायर पर बनने जा रही प्रस्तावित अंडरग्राउंड टनल अब सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं रह गई है। इसकी लागत, पर्यावरणीय प्रभाव और पहले से बने सरकारी ढांचे को दोबारा तोड़ने की जरूरत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹150 करोड़ से अधिक (GST अतिरिक्त) बताई जा रही है। इसके लिए 78 पेड़ों को हटाने का प्रस्ताव है, जिनमें 6 हेरिटेज पेड़ भी शामिल हैं।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस फ्रीडम पार्क और ज़ीरो माइल मेट्रो स्टेशन का निर्माण करीब पांच साल पहले हुआ था, उसी परिसर का एक हिस्सा अब इस टनल के लिए तोड़ा जाएगा। यानी जिस सार्वजनिक परियोजना पर कुछ साल पहले करोड़ों रुपये खर्च हुए, अब उसी पर फिर से खर्च करना पड़ेगा।
क्या यह बेहतर योजना बनाकर पहले ही टाला जा सकता था?
प्रोजेक्ट को लेकर एक और बहस इसकी योजना प्रक्रिया को लेकर है। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध दस्तावेज़ों में ट्रैफिक सर्वे, व्यवहार्यता (Feasibility) और परियोजना के उद्देश्य को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। यही वजह है कि यह मामला अब सिर्फ इंजीनियरिंग का नहीं, बल्कि सार्वजनिक नीति और जवाबदेही का भी बन गया है।
चिंता का एक बड़ा कारण इसका स्थान भी है।
टनल ऐसे क्षेत्र से होकर प्रस्तावित है जहाँ एक नाला गुजरता है। नागपुर पहले से ही कई अंडरपास में मानसून के दौरान जलभराव की समस्या झेल चुका है। ऐसे में नागरिकों के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या इस टनल में भविष्य में जलभराव रोकने के लिए पर्याप्त और प्रभावी व्यवस्था की गई है?
समर्थकों का कहना है कि यह परियोजना शहर के सबसे व्यस्त हिस्से में ट्रैफिक जाम कम करेगी और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है।
लेकिन दूसरी ओर सवाल भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं—
क्या हाल ही में बनी सार्वजनिक संपत्तियों को तोड़कर दोबारा बनाना सही योजना है? क्या ₹150 करोड़ से अधिक का यह खर्च नागपुर की सबसे बड़ी प्राथमिकता है? और जब शहर के कई अंडरपास बारिश में पानी से भर जाते हैं, तो क्या एक और भूमिगत परियोजना सही समाधान साबित होगी?
अब फैसला आपकी राय पर भी निर्भर करता है।
क्या यह नागपुर के भविष्य के लिए दूरदर्शी प्रोजेक्ट है या फिर महंगी योजना संबंधी चूक? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।
