नागपूर -येथील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री ए. व्ही. धुळधुळे यांनी गडचिरोली येथील जलप्रदाय विभागाचे उपअभियंता सुधाकर करडमारे यांच्या खूनप्रकरणात आरोपी तरुणी ‘निर्भया’ (काल्पनिक नाव) हिला निर्दोष मुक्त केले आहे. पुराव्यांतील त्रुटी आणि तपासातील विसंगती लक्षात घेत न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.
प्रकरणानुसार, आरोपी तरुणी शिक्षणासाठी नागपुरात आली असताना ती आर्थिक अडचणीत होती. त्यावेळी मृतक सुधाकर करडमारे यांनी तिला मदत केली व नोकरीचे आश्वासन देत तिच्याशी जवळीक वाढवली. त्यानंतर दोघांमध्ये शारीरिक संबंध निर्माण झाले. तसेच लग्नासाठी दबाव टाकत नकार दिल्यास नातेवाईकांना जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचा आरोप होता.
Gold Rate
May 11- 2026 - Time 10.30Hrs
या प्रकाराला कंटाळून २ डिसेंबर २०१३ रोजी आरोपी तरुणीने नंदनवन परिसरातील करडमारे यांच्या घरी जाऊन चाकूने हल्ला केल्याचा आरोप होता. या हल्ल्यात त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. त्यानंतर मृतदेह शौचालयात ठेवण्यात आल्याचे तपासात समोर आले होते.
घटनास्थळी रक्तरंजित ठसे आणि इतर पुरावे आढळले होते. नंदनवन पोलीस ठाण्याचे तत्कालीन पीएसआय पवन चौधरी यांनी घटनास्थळी पंचनामा करून वस्तू जप्त केल्या. पुढील तपास तत्कालीन पोलीस निरीक्षक परदेशी यांनी केला. तपासादरम्यान आरोपीचा कथित कबुलीजबाब नोंदवण्यात आला तसेच रक्तरंजित कपडे आणि चाकू जप्त करण्यात आला होता.
या प्रकरणात सरकार पक्षाने एकूण १५ साक्षीदार तपासले. परिस्थितीजन्य पुरावे आणि साक्षीदारांच्या जबाबांच्या आधारे आरोपीला कठोर शिक्षा द्यावी, अशी मागणी सरकारी पक्षाने केली.
मात्र बचाव पक्षाचे वकील ॲड. चंद्रशेखर जलतारे यांनी तपासातील अनेक त्रुटी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या. घटनास्थळी मिळालेल्या ठशांचे स्पष्ट छायाचित्र नसणे, आरोपीचे ठसे नेमके कोणी घेतले याचा पुरावा नसणे, श्वान पथकाची मदत न घेणे, तसेच आरोपीने रक्तरंजित कपडे काढून दिल्याच्या कथनाला आधार देणारी घरमालकिणीची साक्ष नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
याशिवाय आरोपी त्या फ्लॅटमध्ये येत-जात असल्याचा ठोस पुरावा सरकार पक्षाने सादर केला नसल्याचाही दावा करण्यात आला. घटनास्थळी सापडलेले केस २ डिसेंबरला जप्त करूनही ते मालखान्यात १० डिसेंबरला जमा करण्यात आल्याबाबतही समाधानकारक स्पष्टीकरण नसल्याचे बचाव पक्षाने नमूद केले.
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद आणि उपलब्ध पुराव्यांचा सखोल विचार करून न्यायालयाने आरोपीला संशयाचा फायदा देत निर्दोष मुक्त केले.
या प्रकरणात सरकार पक्षातर्फे सरकारी वकील श्रीमती आसावरी पळसोदकर यांनी काम पाहिले, तर बचाव पक्षाची बाजू ॲड. चंद्रशेखर जलतारे यांनी मांडली.
