नागपूर : २०१७ मध्ये संविधान चौक येथे झालेल्या काँग्रेसच्या आंदोलनादरम्यान दाखल करण्यात आलेल्या हिंसक आंदोलनाच्या प्रकरणात माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. सोमवारी दोन्ही नेते प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर झाले आणि त्यांनी जामीन अर्ज दाखल केला.
न्यायालयाने अर्ज मंजूर करत दोघांनाही प्रत्येकी पाच हजार रुपये रोख रक्कम आणि १५ हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला. न्यायाधीश एन. एन. चिंतामणी यांच्यासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
इंधन आणि स्वयंपाकाच्या गॅसच्या वाढत्या दरांविरोधात काँग्रेसच्या वतीने २६ सप्टेंबर २०१७ रोजी संविधान चौकात आंदोलन करण्यात आले होते. आंदोलनानंतर काँग्रेसचे शिष्टमंडळ प्रशासनाला निवेदन देण्यासाठी गेले. त्यावेळी ५० ते ७० आंदोलकांनी परवानगीच्या अटींचे उल्लंघन करत रिझर्व्ह बँकेच्या प्रवेशद्वाराकडे मोर्चा वळवला.
पोलिसांनी आंदोलकांना रोखण्याचा प्रयत्न केला असता धक्काबुक्की व बाचाबाची झाल्याचा आरोप आहे. काही आंदोलकांनी लोखंडी गेटवर चढण्याचा प्रयत्न केला, तर काहींनी रस्त्यावर ठिय्या देत वाहतूक रोखली. तसेच केंद्र व राज्य सरकारविरोधात घोषणाबाजी करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा पुतळा जाळल्याचा आरोप पोलिसांनी केला आहे.
या प्रकरणी सदर पोलिस ठाण्यात पृथ्वीराज चव्हाण, राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह आमदार विकास ठाकरे, उमाकांत अग्निहोत्री, प्रशांत धवड आणि प्रज्ञा बडवाईक यांच्याविरोधात विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. बेकायदेशीर जमाव, दंगल, वाहतूक रोखणे, सरकारी कर्मचाऱ्याला कर्तव्य बजावण्यापासून रोखणे, सरकारी कामात अडथळा आणणे आणि पोलिसांच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याचे आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आले आहेत.





