नागपूर: एका महत्त्वाच्या कायदेशीर घडामोडीत, अजय मसीह यांची पत्नी मीना मसीह यांनी मालमत्ता व्यवहारात फसवणूक केल्याच्या आरोपावरून अनेक व्यक्ती व एका खाजगी कंपनीविरुद्ध तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारदाराने आपला दावा सिद्ध करण्यासाठी दस्तऐवजीकरण पुरावे सादर केले, ज्यामुळे न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची गरज निर्माण झाली.
तक्रारीनुसार, आरोपी नगीनादेवी बृजकिशोर अग्रवाल, बृजकिशोर हरगोविंद अग्रवाल, अंकुर बृजकिशोर अग्रवाल आणि वेना ॲग्रो टेक प्रायव्हेट लिमिटेड यांनी कट रचून बनावट कागदपत्रे तयार केली आणि यापूर्वीच विकलेली मालमत्ता पुन्हा विक्रीस काढली. तक्रारदाराच्या वकिलाने सांगितले की, आरोपींनी सुरुवातीपासूनच फसवणुकीचा हेतू ठेवला होता आणि आर्थिक फायद्यासाठी कायदेशीर दस्तऐवजांमध्ये फेरफार केला.
मीना मसीह यांनी आपल्या आरोपांच्या समर्थनार्थ प्रतिज्ञापत्रासोबत विविध कागदपत्रांची यादी सादर केली. यामध्ये पोलिस तक्रारीची प्रत, त्यांच्या दिवंगत पतीचा मृत्यू दाखला, दि. १७ ऑगस्ट २००९ आणि १ फेब्रुवारी २०१० च्या विक्री पत्रांचे दस्तऐवज समाविष्ट होते. तसेच, १४ ऑगस्ट २००९ रोजीचा वकीलपत्र (पॉवर ऑफ ॲटर्नी) रद्द करण्याचा नोटीस पुरावा सादर करण्यात आला, ज्यामध्ये बृजकिशोर हरगोविंद अग्रवाल आणि अंकुर बृजकिशोर अग्रवाल यांना वकीलपत्र रद्द झाल्याची माहिती देण्यात आल्याचे नमूद आहे.
तक्रारदाराने असेही म्हटले आहे की, आरोपी हे सवयीने गुन्हे करणारे असून त्यांच्याविरुद्ध वाडी पोलिस ठाण्यात आधीच C.R.No. 367/2018 आणि C.R.No. 88/2018 असे दोन गुन्हे दाखल आहेत. तिने आरोपींवर फसवणूक, विश्वासघात, बनावट दस्तऐवज तयार करणे, जीवे मारण्याची धमकी आणि खंडणी वसूल करणे यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांचे आरोप लावले आहेत.
तक्रारदाराच्या वकिलाने CrPC कलम 156(3) अंतर्गत वाडी पोलिसांना सखोल तपास करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी केली. यासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या “ललिता कुमारी विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार” (2014) 2 SCC 1 या ऐतिहासिक निकालाचा दाखला देण्यात आला, ज्यामध्ये तक्रारीत संज्ञेय गुन्हा असल्यास FIR दाखल करणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
तक्रार आणि संलग्न कागदपत्रांचे परीक्षण केल्यानंतर, कोर्टाने निरीक्षण केले की, मीना मसीह यांनी यापूर्वी १० ऑगस्ट २०२० रोजी वाडी पोलिस ठाण्याकडे कायदेशीर कारवाईची मागणी केली होती, परंतु त्यांना कोणतीही ठोस मदत मिळाली नाही. आरोपांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, न्यायालयाने पोलिसांना सखोल तपास करून सत्यता शोधण्याचे निर्देश दिले.
कायदा तज्ञांच्या मते, कलम 156(3) CrPC अंतर्गत न्यायाधीशांना FIR दाखल होण्यापूर्वी पोलिस तपासाचे आदेश देण्याचा अधिकार आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने तपासाची गरज असल्याचे मान्य केले आहे.
कोर्टाच्या आदेशानंतर वाडी पोलीस आता सखोल चौकशी करतील. या प्रकरणामुळे आर्थिक फसवणूक व मालमत्ता घोटाळ्यांतील कायदेशीर उपाययोजना कशा असतात, यावर प्रकाश टाकला जात आहे.
तपासातील पुढील घडामोडींची प्रतीक्षा आहे.
