महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, नागपूर शहर अध्यक्ष अजय ढोके यांनी नागपूर विभागीय आयुक्त श्री. संजीवकुमार व आरोग्य उपसंचालक डॉ. संजीव जयस्वाल यांच्या मार्फत महाराष्ट्राचे आरोग्य मंत्री श्री.राजेश टोपे साहेब यांना १०८ अंबुलन्स चालकांना कोरोना पार्श्वभूमीवर ५० लाखांचे जीवन विमा संरक्षण कवच देण्याच्या प्रमुख मागणीसह राज्यभर ही सेवा पुरविणाऱ्या कंत्राटी बी. व्ही.जी. इंडिया. प्रा. ली. कंपनीच्या मनमानी कारभाराबाबत निवेदन सादर केले. १०८ अंबुलन्स चालकवर्ग कोरोनाच्या कठीण प्रसंगी आपला जीव धोक्यात घालून आपली सेवा निरंतर देत आहेत पण बीव्हीजी कंपनी त्यांना कुठल्याही सुविधांचा पुरवठा करीत नाही. कंत्राटी कर्मचारी असल्याने “नोकरीवरून काढून टाकू ” या अलिखित दहशती द्वारे त्यांना गुलामासारखे राबवून घेतले जाते हे अतिशय दुर्दैवी चित्र महाराष्ट्रात बघायला मिळत आहे.
कोरोनाग्रस्त रुग्णांना त्यांचे स्वतःचे नातेवाईक कचरतात तेव्हा हेचं अंबुलन्स चालक आपल्या जीवाची पर्वा न करता या रुग्णांना हाताळतात, त्यांना उपचारासाठी दवाखान्या पर्यंत घेऊन जातात याची जाणीव ठेवून राज्य सरकारने या अतिशय महत्वाच्या सेवेबाबत कराराच्या नावाखाली हात झटकून चालणार नाही. प्रिंसीपल एम्प लॉयर या नात्याने कायद्यानुसार राज्य सरकारच्या संबधित विभागाने कंपनीच्या अनियमित कारभाराला आळा घातलाच पाहिजे. बिव्हीजी इंडिया प्रा. ली. ,पुणे आणि राज्य सरकार तर्फे संचालक आरोग्य विभाग, मुंबई व हेल्थ सोसायटी, महाराष्ट्र यांच्यामध्ये दिनांक.१ मार्च २०१४ रोजी उपरोक्त अंबुलन्स सेवा करार झाला होता. या कराराचे नूतनीकरण झाले अथवा नाही याबाबत स्पष्टता नाही. नुतनीकरण झाले असल्यास त्याची प्रत प्रकाशित करण्यात यावी जेणेकरून कंपनीतर्फे करारामध्ये असलेल्या अटी व नियमांचे पालन केले जाते अथवा नाही याची कर्मचारी वर्गास माहिती मिळेल व पारदर्शी कारभार होण्यास मदत होईल.
कंपनी तर्फे नियुक्त केलेले जिल्हानिहाय व्यवस्थापक हे त्यांच्या पदाचा गैरवापर करून चालकांना मानसिक त्रास देत असतात व कुठलेही कारण न देता दबाव तंत्राचा भाग म्हणून चालकांना कुठलीही पूर्वसूचना न देता कामावरून काढून टाकतात अथवा दुसऱ्या जिल्हात बदली करून प्रतारणा करीत असतात. तुटपुंज्या पगारावर आपली सेवा देणारा चालक वर्ग गरीब आहे. त्याला अनेक अडचणीचा सामना करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह तसेच आपले कर्तव्य पार पाडायचे असते.अशा परिस्थितीत त्यांचे मानसिक संतुलन चांगले राहणे आवश्यक आहे. जिल्हानिहाय कार्यरत चालकांच्या बदल्या या त्याच जिल्ह्यातील ईतर लोकेशन वर झाल्या तर हरकत नाही पण सूड भावनेपोटी कंपनी त्यांना कुठलेही इतर भत्ते न देता दुसऱ्या जिल्ह्यात पाठविते हे चुकीचे आहे यावर तोडगा म्हणून कुठल्याही चालक वर्गाची दुसऱ्या जिल्ह्यात परस्पर बदली न करता त्यासाठी आपल्या विभागाची लेखी पूर्व परवानगी घेणे व संयुक्तिक कारण कंपनी तर्फे आपल्या विचाराधीन ठेवण्याचे निर्देश प्रिन्सीपल एम्पलॉयर या नात्याने आपणाकडून देण्यात यावे.
चालकांना किमान समान वेतन कायद्यानुसार पगार मिळतो अथवा नाही याची चौकशी करून चालकांच्या पेमेंट स्लिप्स, पी. एफ. चे संपूर्ण डिटेल्स तसेच जिल्हानिहाय कार्यरत चालक व डॉक्टर्स यांची खरी यादी त्यांच्या कंपनी सोबत असलेल्या रिटेन्शन करार प्रतीसोबत कंपनीकडून मागवून प्रकाशित करण्यात यावी. अपघात झाल्यास अंबुलन्स दुरुस्ती खर्च, अनियमित मेंटेनन्स मुळे गाडी एवरेज देत नाही पण याचा दोष चालक वर्गास देऊन त्यांच्या तुटपुंज्या पगारातून शिक्षा म्हणून कंपनी पैसे बळजबरीने कपात करते हे योग्य नसून असे न करण्याचे निर्देश आपणाकडून देण्यात यावे.
वेळोवेळी कंपनी प्रशासनाला कळवूनही ते कर्मचाऱ्यांची दखल घेत नाही यामुळे कंपनी विरोधात कामगार कायद्याचे पालन न केल्यामुळे अप्पर कामगार आयुक्त, नागपूर यांचेकडे प्रकरण दाखल करण्यात आलेले आहे.होत असलेल्या अन्यायामुळे चालक वर्गात असंतोषाची भावना आहे. भविष्यात ही जीवनावश्यक सेवा अबाधितरित्या सुरळीतपणे चालू राहावी व अन्याय दूर व्हावा यासाठी पुढाकार घेण्याची विनंती महाराष्ट्र सरकारला चालक वर्गाच्या वतीने मनसे शहर अध्यक्ष अजय ढोके यांनी केली आहे.
