नागपूर : उच्च शिक्षणासाठी नागपुरात येणाऱ्या अल्पसंख्याक मुलींसाठी प्रस्तावित वसतिगृहाचा प्रकल्प अद्यापही रखडलेलाच असल्याचे चित्र आहे. २०१६ पासून सुरू असलेली ही योजना अनेकदा मंजुरी आणि निधी मिळूनही प्रत्यक्षात अंमलात येऊ शकलेली नाही, त्यामुळे या प्रकल्पाच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
माहितीनुसार, या वसतिगृहासाठी २०१६ मध्ये सुमारे ४.७८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतर २०२१ मध्ये प्रकल्पाचा विस्तार करून २०० विद्यार्थिनींसाठी वसतिगृह उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि सुधारित अंदाजपत्रकानुसार सुमारे १६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला.
दोन वेळा मंजुरी, वाढीव निधी आणि २०२३ मध्ये टेंडर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरही प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू न झाल्याने प्रकल्प लांबणीवर पडला आहे.
प्रशासनाकडून जमिनीच्या उपलब्धतेतील अडचणी हे कारण दिले जात असले तरी इतक्या वर्षांनंतरही ठोस प्रगती न झाल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
या प्रकरणावर महाराष्ट्र अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, सरकारने निधी उपलब्ध करून दिला असतानाही अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेमुळे प्रकल्प पुढे सरकत नाही. त्यामुळे सरकारची प्रतिमा मलिन होत आहे.अधिकाऱ्यांनी तातडीने हालचाली करून तोडगा काढण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे.
दरम्यान, उच्च शिक्षणासाठी नागपुरात येणाऱ्या अल्पसंख्याक मुलींना सुरक्षित आणि परवडणारी निवासव्यवस्था उपलब्ध व्हावी, अशी अपेक्षा विद्यार्थीनी व पालकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
