नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्ती विनय जोशी आणि न्यायमूर्ती वाल्मिकी मेंझेस यांच्या खंडपीठाने पोलीस निरीक्षक (पीआय) रंगनाथ धारबडे यांच्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेला प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) आणि आरोपपत्र रद्द केले आहे.
गोंदिया जिल्ह्यातून हद्दपार झालेल्या उत्तम खांडेकरला गोंदिया पोलीस ठाण्यातील पोलीस हेड कॉन्स्टेबल रामसिंग बैस यांनी संपर्क साधल्याचा आरोप फिर्यादी पक्षाने केला होता. उत्तम यांना मदत करण्याच्या बदल्यात बैसने स्वत:साठी 5,000 रुपये आणि पीआय धारबडे यांना 10,000 रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप आहे.
Gold Rate
3 May 2025
उत्तम यांनी 17 जानेवारी 2021 रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (ACB) तक्रार दाखल केली. फिर्यादीने पुढे दावा केला की बैस यांनी अखेरीस लाच स्वीकारली. त्यानंतर बैस आणि धारबडे यांच्या विरोधात एफआयआर नोंदवण्यात आला. तथापि, पीआय धारबडे यांच्या बचावात, अॅड प्रकाश नायडू यांनी उच्च न्यायालयासमोर असा युक्तिवाद केला की, बहिष्काराचा आदेश बजावत असताना बैस यांनी लाच मागितली होती. अॅड नायडू यांनी हायलाइट केला की आरोपी पीआयने कॉन्स्टेबल बैसने केलेल्या कोणत्याही कथित मागणीची पुष्टी केली नाही.
अॅड नायडू यांनी त्यांच्या युक्तिवादाचे समर्थन करण्यासाठी, भजनलाल प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या परिच्छेद 108 मधील कलम 1 आणि 3 सह संबंधित कायदेशीर उदाहरणांचा संदर्भ दिला. सादर केलेल्या युक्तिवादांचा काळजीपूर्वक विचार केल्यानंतर, उच्च न्यायालयाने असा निष्कर्ष काढला की पीआय धारबडे यांना कथित गुन्ह्याशी जोडणारा कोणताही ठोस पुरावा नाही. परिणामी, उच्च न्यायालयाने पीआयविरुद्धचा एफआयआर आणि आरोपपत्र रद्द केले. जोसेफ बास्टियन आणि सुरभी गोडबोले नायडू यांच्यासह अॅड प्रकाश नायडू यांनी अर्जदाराचे प्रतिनिधित्व केले.
