नागपूर :नागपूर : विवाहाचे आश्वासन देऊन लैंगिक संबंध प्रस्थापित केल्याच्या आरोपांप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आरोपी प्रज्वल राजकुमार मते याचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला आहे. न्यायमूर्ती एम. एम. नेर्लीकर यांनी १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी फौजदारी अर्ज क्रमांक ८०६/२०२६ मध्ये हा आदेश दिला.
या प्रकरणात नागपूरच्या सीताबर्डी पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक ५३४/२०२६ भारतीय न्याय संहिता (BNS) च्या कलम ६४(२)(m) आणि ६९ अंतर्गत नोंदविण्यात आला आहे. पीडितेच्या बाजूने ॲड. सुमित सुनील बोकाडे आणि ॲड. दीपक खंडाईत यांची उपस्थिती नोंदविण्यात आली आहे. आरोपीच्या बाजूने ज्येष्ठ अधिवक्ता ॲड. अक्षय नाईक आणि ॲड. के. एस. मोटवानी बाजू मांडली, तर राज्याच्या वतीने सरकारी अभियोक्ता ॲड. एस. एन. ठाकूर उपस्थित होत्या.
इन्स्टाग्रामवरून ओळख; विवाहाच्या आश्वासनाचा आरोप
न्यायालयाच्या आदेशानुसार, आरोपी आणि पीडितेची ओळख इन्स्टाग्रामच्या माध्यमातून झाली होती. आरोपीने विवाहाचे आश्वासन दिल्याचे आणि त्या आश्वासनाच्या आधारे लैंगिक संबंध प्रस्थापित केल्याचे पीडितेचे म्हणणे आहे. आदेशात नमूद केल्यानुसार, अशा प्रकारचे संबंध सुमारे २० ते २५ वेळा झाल्याचा आरोप आहे. नंतर आरोपी विवाहाच्या विषयावर टाळाटाळ करू लागल्याने पीडितेने विषारी पदार्थ सेवन केल्याची घटना समोर आली. उपचारानंतर ती बचावली आणि तिने कुटुंबीयांना घडलेली माहिती दिली.
चॅट्स आणि अन्य बाबींची न्यायालयाकडून दखल
अटकपूर्व जामीन अर्जाच्या सुनावणीदरम्यान आरोपीच्या वतीने संबंध परस्पर संमतीने असल्याचा आणि विवाह करण्याचा हेतू असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. मात्र, सरकारी पक्ष आणि पीडितेच्या वतीने या अर्जाला विरोध करण्यात आला. न्यायालयाने उपलब्ध चॅट्स, प्रथम माहिती अहवाल आणि अन्य नोंदींचा विचार केला.
न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार, उपलब्ध चॅट्समधून आरोपीचा पीडितेशी विवाह करण्याचा हेतू दिसून येत नसल्याचे नमूद करण्यात आले. तसेच, विवाहाचे खोटे आश्वासन देऊन फसवणूक केल्याच्या आरोपांमध्ये भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ६९ मधील आवश्यक घटक पूर्ण होत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. त्यामुळे आरोपीला अटकपूर्व जामीन देण्यास योग्य प्रकरण नसल्याचे स्पष्ट करून अर्ज फेटाळण्यात आला.
उच्च न्यायालयाचा हा आदेश विवाहाचे आश्वासन देऊन फसवणूक केल्याच्या आरोपांमध्ये उपलब्ध पुरावे आणि परिस्थितीचे महत्त्व अधोरेखित करणारा आहे. अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला असला, तरी गुन्ह्याच्या अंतिम गुणवत्तेबाबतचा निर्णय पुढील न्यायप्रक्रियेत होईल.
