नागपूर : अटक केलेल्या व्यक्तीला त्याला समजणाऱ्या भाषेत अटकेची कारणे लेखी स्वरूपात देणे ही केवळ औपचारिकता नसून त्याचा मूलभूत घटनात्मक अधिकार असल्याचे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एनडीपीएस कायद्यातील एका महत्त्वाच्या प्रकरणात ओडिशातील आरोपीला जामीन मंजूर केला. अटकेची प्रक्रिया घटनात्मक नियमांनुसार झाली नसल्यास ती वैध मानता येत नाही आणि अशा वेळी एनडीपीएस कायद्यातील कठोर जामीन अटींचा आधार घेता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
काटोल पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यात शिवराज उर्फ राहुल मलिक याच्याकडून ३३.६ किलो गांजा जप्त केल्याचा आरोप आहे. तपास यंत्रणेच्या मते, आरोपी ओडिशातून गांजाचा पुरवठा करत होता आणि आर्थिक व्यवहारांमधून त्याचे अमली पदार्थांच्या साखळीशी संबंध असल्याचे समोर आले होते.
सुनावणीदरम्यान आरोपीच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, आरोपी हा ओडिशाचा रहिवासी असून त्याला मराठी भाषा समजत नाही. तरीही अटकेची कारणे केवळ मराठीत लेखी स्वरूपात देण्यात आली. त्यामुळे भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचा दावा करण्यात आला.
राज्य सरकारने आरोपीला अटकेची माहिती हिंदीत समजावून सांगितल्याचा युक्तिवाद केला. मात्र न्यायालयाने तो स्वीकारण्यास नकार दिला. आरोपीला समजणाऱ्या भाषेत लेखी स्वरूपात अटकेची कारणे देण्यात आल्याचा कोणताही पुरावा नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. विशेषतः त्याच्या मातृभाषा ओडियामध्ये भाषांतरित प्रत देण्यात आली नसल्याचेही स्पष्ट झाले.
या त्रुटीमुळे अटकेची प्रक्रिया घटनाबाह्य ठरत असल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने आरोपीला जामीन मंजूर केला. या निर्णयामुळे अटक करताना आरोपीच्या भाषिक अधिकारांचे पालन करणे हे कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांसाठी बंधनकारक असल्याचा स्पष्ट संदेश न्यायालयाने दिला.
