नागपुर: डॉ. जाकिर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना का मूल्यांकन करने गठित त्रिपाठी समिति ने समीक्षा की। विभागीय आयुक्त कार्यालय में विभाग के मदरसों के प्रतिनिधि और शासकीय अधिकारियों की बैठक में मदरसा आधुनिकीकरण योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। विभागीय आयुक्त अनूप कुमार बैठक के अध्यक्ष थे।
नियमित स्कूलों में प्रवेश दिया जा सकता है
मदरसे के विद्यार्थियों को शिक्षा का अधिकार कानून के अनुसार नियमित स्कूलों में प्रवेश दिया जा सकता है। इस संबंध में मदरसा और शिक्षा विभाग के बीच समन्वय प्रस्थापित करने पर सहमति बनी। राज्य सरकार ने डॉ. जाकिर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना का मूल्यांकन करने सेवानिवृत्त प्रशासकीय अधिकारी सतीश त्रिपाठी की अध्यक्षता में समिति गठित की है। सर्वशिक्षा अभियान के पूर्व प्रकल्प संचालक जे. एम. अभ्यंकर, भारतीय वनसेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी मफीलाल हुसैन समिति के सदस्य हैं।
इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा
उल्लेखनीय है कि मदरसों की वर्तमान स्थिति, योजना का लाभ उठाने वाले मदरसों का पूर्व इतिहास और वर्तमान स्थिति, मदरसों को दिए जाने वाले निधि का विनियोग, योजना से की गई सुविधाओं का उपयोग, विद्यार्थियों का शैक्षणिक विकास, शिक्षकों की उपलब्धता, योजना की त्रुटियां और अमल करने में आ रही समस्याओं का अभ्यास करने के लिए समिति संबंधितों से चर्चा कर रही है। बैठक में मदरसा आधुनिकीकरण याेजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा मरदसों तक पहुंचाने, विद्यार्थियों को दसवीं की परीक्षा देने की व्यवस्था, आधुनिक व नियमित शिक्षा के प्रवाह में लाने के लिए शिक्षा का अधिकार कानून अंतर्गत प्रदेश देने, मध्याह्न भोजन योजना पर अमल आदि विषयों पर चर्चा की गई। उपस्थित किए गए मुद्दों पर अमल करने की दृष्टि से कार्यवाही करने के निर्देश विभागीय आयुक्त ने अधिकारियों को दिए। मदरसे के विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार के प्रयास जारी हैं। इसके लिए गठित समिति ने कामकाज पर विस्तारपूर्वक चर्चा कर विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेती है।
